सामना प्रतिनिधी । पुणे
महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पेमध्ये कपात करण्यास शिवसेनेसह सर्व पक्षांनी जोरदार विरोध केला. मात्र, राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडू नका. वड्याचे तेल वांग्यावर नेऊ नका, असा सवाल शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने करत अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांना राज्य सरकारकडे परत पाठविण्यास विरोध केला.
ग्रेड पे कपातीच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी आज चक्काजाम आंदोलन केले. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी हा विषय उपस्थित केला. कामगारांच्या ग्रेड पेमध्ये अशाप्रकारे कपात करणे योग्य नाही. अधिकारी नगरसेवकांच्या भावना तर समजून घेतच नाहीत. आता तर कर्मचाऱ्यांनाही त्रास देत आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना पुन्हा सरकारकडे परत पाठवून द्यावे, अशी टीका मंजूषा नागपुरे, रूपाली धाडवे, राजेंद्र शिळीमकर, राणी भोसले यांनी केली.
पालिकेसाठी दिवसरात्र एक करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनकपात होऊ नये यासाठी आंदोलन करावे लागते यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. प्रशासनाने सरकारकडे सभेचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी पाठवला, तत्पूर्वी त्यांनी सर्वसाधारण सभेला याची कल्पनाही द्यावी वाटली नाही. याचा अर्थ प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश राहिला नाही, महापालिकेत व राज्यातही भाजपचेच सरकार असूनही त्यांना महापौरांशी संपर्क साधावा असे वाटले नाही. अशी टीका शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, हाजी गफूर पठाण, भैय्यासाहेब जाधव, योगेश ससाणे, अजित दरेकर यांनी केला.
शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले म्हणाले, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पेमध्ये कपात करणे अयोग्य आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी आहे. राज्यात आणि पालिकेत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन त्यांनी हा प्रश्न सोडविला पाहिजे होता. अधिकाऱ्यांना टार्गेट करू नये. वड्याचे तेल वांग्यावर नेऊ नये.
काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे म्हणाले, राज्य सरकारच्या चुकीचे खापर अधिकाऱ्यावर फोडले जात आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे सुधारित परिपत्रक काढले असते तर हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता.
विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे म्हणाले, पालिका कामगाराच्या मागून कुणाला तरी टार्गेट केले जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नात राजकारण नाही, तुम्ही सरकारची वेळ घ्या, चर्चा करू, आम्ही तुमच्याबरोबरच आहोत. अतिरिक्त आयुक्तांना ठराव विखंडित करण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याकडे हा प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी आल्यानंतर त्यांनी महापौरांना विचारणा केली का, असा सवाल केला.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करताना पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्यायचे नाही, हे बरोबर नाही. हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे, निकाल होत नाही तोपर्यंत वेतन कमी करू नये, असा ठराव केला असताना तो विखंडित करण्यासाठी पाठविण्याची गरज नव्हती. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी यात लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० जुलैनंतर वेळ दिली आहे. त्यात विरोधी पक्ष तसेच कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही बरोबर घेत कायमस्वरूपी निर्णय घेऊ, असे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि महापौर मुक्ता टिळक यांनी सांगितले.
