बार कौन्सिलने सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. तुम्ही वकील आहात म्हणून काही तुम्हाला विशेष वागणूक देणार नाही. कुठलाही आदेश देण्याबाबत आमचे समाधान होईपर्यंत तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ. आम्ही तुमचे समाधान होईपर्यंत किंवा तुम्हाला वाटेल तशी सुनावणी घेण्यासाठी इथे बसलेलो नाही. बार कौन्सिलविरुद्ध वाट्टेल ते बोलायला मुभा देणार नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सदावर्ते यांचे कान उपटले व शिस्तभंगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी धुडकावून लावली.
पेशाने वकील असतानाही सामाजिक पातळीवर वकील कायद्यांतर्गत नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी बार काwन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने सदावर्ते यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई रोखण्याची मागणी करीत सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सदावर्ते यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुभाष झा यांनी बाजू मांडली. त्यांनी बार कौन्सिलवर आरोपांचा पाढा वाचताच संतप्त झालेल्या खंडपीठाने सदावर्ते यांचे कठोर शब्दांत कान उपटले. तुमच्याविरोधातील तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला म्हणून काही तुम्हाला विशेष वागणूक देणार नाही. प्रथमदर्शनी बार कौन्सिलच्या नोटिशीमध्ये काही चुकीचे दिसून येत नाही. अशा स्थितीत आम्ही तुम्हाला बार कौन्सिलविरोधात चुकीचा प्रचार करू देणार नाही, असे खंडपीठाने सदावर्ते यांना बजावले.
मीडिया पॅमेऱयांसमोरील चमकोगिरी महागात पडली!
सदावर्ते हे पेशाने वकील असताना वकिलांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात. मीडियाच्या पॅमेऱयांसमोर वादविवाद, सार्वजनिक कार्यक्रम तसेच आंदोलनादरम्यान वकिलाचा बँड परिधान करतात, असे अॅड. सुशील मंचेकर यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावर 7 फेब्रुवारी रोजी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने सदावर्ते यांना नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे अडचणीत सापडलेल्या सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र न्यायालयाने दिलासा न दिल्यामुळे त्यांना मोठा झटका बसला आहे.
