अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने (US State Department) लागू केलेल्या नवीन सोशल मीडिया तपासणी धोरणामुळे हिंदुस्थानातील एच-1बी (H-1B) व्हिसा अर्जदारांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक अपॉइंटमेंट्स पुढील वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, हिंदुस्थानातील यूएस दूतावासाने (US Embassy) मंगळवारी रात्री व्हिसा अर्जदारांना एक सूचना जारी केली.
‘जर तुम्हाला तुमचा व्हिसा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित (rescheduled) झाल्याचा ईमेल मिळाला असेल, तर मिशन इंडिया तुमच्या नवीन अपॉइंटमेंट तारखेला तुम्हाला मदत करण्यास उत्सुक आहे’, असे दूतावासाने सांगितले.
दूतावासाने हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या व्हिसा अर्जदारांना त्यांच्या अपॉइंटमेंटमध्ये बदल झाल्याची सूचना मिळाली आहे, त्यांनी पूर्वीच्या निर्धारित तारखेला वाणिज्य दूतावासात (Consulate) येऊ नये. ‘तुमच्या पूर्वीच्या निर्धारित भेटीच्या तारखेला आल्यास, तुम्हाला दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासात प्रवेश नाकारला जाईल’, असे दूतावासाने म्हटले आहे.
ATTENTION VISA APPLICANTS – If you have received an email advising that your visa appointment has been rescheduled, Mission India looks forward to assisting you on your new appointment date. Arriving on your previously scheduled appointment date will result in your being denied…
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 9, 2025
ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, डिसेंबरच्या मध्यभागी ते अखेरपर्यंत नियोजित असलेल्या मुलाखती पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्या जात आहेत. तसेच, नक्की किती अपॉइंटमेंट्स पुनर्निर्धारित करण्यात आल्या आहेत, याची नेमकी संख्या अद्याप कळलेली नाही.
एका व्यावसायिक इमिग्रेशन लॉ फर्मचे ॲटर्नी, स्टीव्हन ब्राउन, यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘मिशन इंडियाने आम्ही ऐकत असलेल्या गोष्टींची पुष्टी केली आहे. सोशल मीडिया तपासणीसाठी (vetting) पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून त्यांनी येत्या काही आठवड्यांतील अनेक अपॉइंटमेंट्स रद्द करून त्या मार्चमध्ये पुनर्निर्धारित केल्या आहेत.’
सोशल मीडिया तपासणीचे नवीन नियम
अमेरिकन सरकारने एच-1बी व्हिसा अर्जदारांसाठी आणि त्यांच्या एच-4 आश्रितांसाठी (H-4 dependents) तपासणीची पद्धत आणि वेळ वाढवला आहे. यामध्ये, त्यांना त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया प्रोफाइलवरील गोपनीयता सेटिंग्ज ‘सार्वजनिक’ (public) ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 15 डिसेंबरपासून अधिकारी त्यांच्या ऑनलाइन उपस्थितीचे पुनरावलोकन करतील, जेणेकरून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकणारे किंवा प्रवेशास अयोग्य (inadmissible) असलेले व्हिसा अर्जदार ओळखता येतील. विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर्स आधीच अशा तपासणीच्या अधीन होते.
परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक व्हिसा निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्णय असतो’.
सोशल मीडिया तपासणी हा H-1B व्हिसा कार्यक्रमासंदर्भात अधिकचा भार आहे. H-1B हा कुशल परदेशी कामगारांसाठी अमेरिकेत स्थलांतराचा मुख्य मार्ग आहे, पण ट्रम्प प्रशासनामुळे या विभागाचे काम वाढले आहे. यापूर्वी, सप्टेंबरमध्ये, यूएस अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन H-1B कामाच्या व्हिसावर एक-वेळ $100,000 शुल्क लादण्याचा आदेश दिला होता, ज्यामुळे अमेरिकेत तात्पुरता रोजगार शोधणाऱ्या हिंदुस्थानी कामगारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यानंतर, एका अफगाण नागरिकाने नॅशनल गार्ड सैनिकांवर केलेल्या गोळीबारानंतर, अमेरिकेने ’19 countries of concern’ येणाऱ्या लोकांसाठी ग्रीन कार्ड, यूएस नागरिकत्व आणि इतर इमिग्रेशन अर्ज देखील थांबवले होते.
