ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा अर्जदारांसाठी कठोर तपासणीचे निर्देश दिले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने राजनैतिक अधिकाऱ्यांना अर्जदारांचे लिंक्डइन पेजेस आणि रेझ्युमे तपासण्यास सांगितले आहे. ‘अमेरिकेतील संरक्षित भाषणाचे सेन्सॉरशिप’ (Censorship of protected speech) मध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
H-1B व्हिसा हिंदुस्थान आणि चिनी तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली, अर्जदारांची नवीन स्तरावर तपासणी केली जाईल.
डिसेंबर २ च्या निर्देशानुसार, अर्जदारांनी कंटेंट मॉडरेशन (Content Moderation), मिस इन्फॉर्मेशन ट्रॅकिंग (Misinformation Tracking), फॅक्ट चेकिंग (Fact-checking) किंवा ऑनलाइन सुरक्षितता यांसारख्या भूमिकांमध्ये काम केले आहे की नाही, याची दूतावास अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे. या भूमिकांमध्ये अमेरिकेच्या कायद्यानुसार संरक्षित असलेल्या भाषणावर निर्बंध घालणे समाविष्ट असू शकते, असे प्रशासनाचे मत आहे.
निर्देशांमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, अर्जदार अमेरिकेतील संरक्षित अभिव्यक्तीच्या सेन्सॉरशिपसाठी जबाबदार असल्याचे आढळल्यास, त्यांना इमिग्रेशन ॲक्ट नुसार अपात्र घोषित करावे.
H-1B व्हिसा अर्जदारांसाठी ही तपासणी जास्त कठोर असेल, कारण त्यापैकी अनेक जण सोशल मीडिया आणि वित्तीय सेवांसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये काम करतात. या कंपन्यांवर अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी भाषण दडपल्याचा आरोप केला आहे.
प्रथमच अर्ज करणारे आणि पुन्हा अर्ज करणारे (Repeat applicants) या दोघांचीही नवीन नियमांनुसार तपासणी केली जाईल. ट्रम्प प्रशासनाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला परराष्ट्र धोरणाचे केंद्र बनवले आहे आणि यापूर्वीच स्टुडंट व्हिसासाठी सोशल मीडिया तपासणी वाढवली आहे.
