दहा वर्षांपूर्वी आदिवासी विकास योजनेत झालेल्या 6 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारवर सोमवारी ताशेरे ओढले. या प्रकरणी सनदी अधिकार्‍यांना पाठीशी का घातले, तत्कालीन मंत्री तसेच दोषी असणार्‍या किती जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले असा सवाल करीत सरकारला खडसावले. एवढेच नव्हे तर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती देण्याचे आदेशही सरकारला दिले.
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या जाणार्‍या आदिवासी विकास योजनांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत नाशिक येथील बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी ऍड. राजेंद्र रधुवंशी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गायकवाड समितीने दोषी ठरविलेल्या मंत्र्यांना आणि सनदी अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आदिवासी विभागाने केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याशिवाय खातेनिहाय चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कारवाई शून्य
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर केवळ नंदुरबार, धाणी, गडचिरोली भागात केवळ एफआयआर दाखल करण्यात आले, मात्र कारवाई कोणावरही करण्यात आली नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेऊन हायकोर्टाने शासनाला फटकारले. गेल्या वर्षभरात दोषी मंत्री आणि सनदी अधिकार्‍यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई का करण्यात आली नाही असा सवाल केला व या प्रकरणी जाब विचारत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
