मेट्रोच्या कारशेडला ब्रेक, ‘आरे’तील एकही झाड न कापण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

327
mumbai-highcourt


मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील एकही झाड तोडू नका, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) दिल्याने आरेतील मेट्रोच्या प्रस्तावित कारशेडला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. मेट्रोसाठीच्या या कारशेडसाठी आरेतील झाडे तोडण्यात येणार असल्याने देशभरातील पर्यावरणप्रेमींसह सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप उफाळून आला आहे. हा संताप मंगळवारी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात व्यक्त झाल्याने मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी आरेतील या कारशेड प्रकरणात स्वतः लक्ष घालण्याचे ठरविले आहे. हा सर्व काय ‘मामला’ आहे हे आता आम्हाला पाहावेच लागेल, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींनी आरेतील या कारशेडला भेट देण्याचे ठरविले आहे. आम्ही लवकरच या प्रस्तावित कारशेडला भेट देऊ, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-3 साठी संवेदनशील असलेल्या आरे कॉलनीत एमएमआरडीएमार्फत कारशेड बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी आरेतील 2700 झाडांवर कुऱहाड चालविण्यात  येणार आहे. 29 ऑगस्ट रोजी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने झाडे तोडण्याची एमएमआरडीएला परवानगी दिली असून सामाजिक कार्यकर्ता झोरू बाथेना यांनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. 13 हजारांहून  अधिक हेक्टर जागेवर पसलेल्या तसेच 27 आदिवासी पाडे असलेल्या आरे कॉलनी परिसरात विविध प्रजातींचे वन्य जीव आणि प्राण्यांचा नेहमीच वावर असतो. नेमक्या अशा जागेत कारशेड बांधण्यात येणार असल्याने या जीवसृष्टीबरोबरच पर्यावरणाचा ऱहास होईल, असा अर्जदाराचा दावा आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. जनक द्वारकादास यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, पालिकेने एमएमआरडीएला 13 सप्टेंबर रोजी 2646 झाडांच्या कत्तली तसेच पुनर्रोपणासंदर्भात अंतिम परवानगी दिली आहे, परंतु 1975 सालच्या वन संरक्षण कायद्यानुसार रहिवाशांना वृक्षतोडीसंदर्भात आक्षेप नोंदवता यावा म्हणून किमान 15 दिवसांची मुभा देण्यात यावी. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत एमएमआरसीएला आरेतील एकही झाड तोडू नका असे बजावले. राज्याचे महाधिवक्ता यांनी एमएमआरडीएच्या वतीने बाजू मांडताना पुढील 15 दिवसांत वृक्षतोड करणार नाही अशी हमी दिली. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.

एमएमआरडीएचे म्हणणे काय…

  • मेट्रो हा जनहिताचा प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे रिक्षा, टॅक्सी आणि दुचाकीसारख्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण टळेल.
  • आरे कॉलनी हा जंगलाचा भाग नाही.
  • कारशेडचे काम थांबल्यामुळे मेट्रोला दिवसाला23 कोटींचे नुकसान होतेय.

न्यायालय काय म्हणाले…

आरे हे फॉरेस्ट म्हणून घोषित करण्यात यावे याकरिता ‘वनशक्ती’ संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती म्हणाले की, आरे हे जंगल आहे की नाही यावर युक्तिवाद होईलच; परंतु आताच जर का आरे जंगल म्हणून घोषित केले तर पर्यावरणासंदर्भातील परवानग्यांचा प्रश्न नव्याने उद्भवेल तसेच वृक्ष प्राधिकरण समितीने घेतलेल्या या निर्णयावरून वृक्ष प्राधिकरण समितीचा हा निर्णय योग्य आहे की नाही त्यावरही सुनावणी होईल.

न्यायालयाचे आभार आदित्य ठाकरे यांचे ट्विट

मेट्रो रेल्वेच्या आरे येथील प्रस्तावित कारशेडसाठी मोठय़ा प्रमाणात होणार्‍या झाडांच्या कत्तलीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा मनाई केल्यामुळे शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी न्यायालयाचे मनापासून आभार मानले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) नक्कीच पालन करील अशी आपण आशा करतो, असे ट्विटही आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे. हा फक्त झाडांची कत्तल करण्याचा प्रश्न नसून पर्यावरणाशी निगडित प्रश्नही आहे. त्यामुळे कारशेडच्या प्रस्तावित जागेवर एमएमआरसीएलने चिखल-काँक्रीटचा भरावही टाकू नये, असेही युवासेना प्रमुखांनी ट्विट करून म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या