मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असून तो सरकारच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे. इतकेच काय तर राजकीय हेतूसाठीच मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हे आरक्षण घटनाविरोधी ठरवले आहे, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आज करण्यात आला.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणाऱया कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्याच्या समर्थनार्थ राजेंद्र दाते पाटील यांच्यासह इतर याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला.
मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी घ्या
मराठा आरक्षणावर वर्षानुवर्षे सुनावणी सुरू असून ही सुनावणी लांबली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर पूर्णपीठाने नियमित सुनावणी घ्यावी अशी मागणी करत प्रथमेश ढोपळे यांनी ऍड. गौरव चौबे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार आहे.
