सामना प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील दिव्यांगांना आजही शासकीय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. महाविद्यालय तसेच विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी महाविद्यालय तसेच विद्यापीठात वर्षभराच्या आत आवश्यक ते फेरबदल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला दिले. त्यासाठी ऑडिट करून दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्यासही न्यायालयाने बजावले.
दिव्यांगांना सार्वजनिक ठिकाणी आजही सोयीसुविधा मिळत नाहीत. दिव्यांग मुलांना कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी व्हिलचेअर पुरवली जात नाहीत, रॅम्पची सुविधा नसते एवढेच काय तर स्वच्छतागृहांचीही व्यवस्था केली जात नसल्यामुळे अनेक वेळेला अडचण होते. याप्रकरणी पुण्यातील आकांक्षा काळे या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
वर्गखोल्या, प्रयोगशाळेत सुविधा
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात येणारा अभ्यासक्रम हा सुलभ असावा, शिक्षण योग्य पद्धतीने व्हावे याकरिता वर्गखोल्या, संशोधन, प्रयोगशाळा यामध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याकरिता तज्ज्ञांकडून लेखापरीक्षण करावे व वर्षभराच्या आत आवश्यक ते फेरबदल करावे असे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले. तसेच या कामासंदर्भातील प्रगती अहवाल कोर्टात सादर करण्यासही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
summary- HC ordered to changes in colleges for disabled students
