येत्या 25 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याची राज्य सरकारने भूमिका घेतली आहे. पुढील आठवडय़ाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मान्य केला तर राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वेच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. त्यावर येत्या 25 तारखेला सुनावणी आहे.
