शिवसेनेशी बंडखोरी केलेल्या सहा गद्दार खासदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. गद्दार खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेकायदेशीर मंजुरी दिल्याचा दावा शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी याचिकेतून केला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेच्या ‘मशाल’ चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदारांनी दोन वर्षांतच मतदारांचा विश्वासघात करीत गद्दारी केली. या गद्दार खासदारांनी त्यांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणासाठी केलेली मागणी लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांनी बेकायदेशीररीत्या मंजूर केली, असा दावा अरविंद सावंत यांनी रीट याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेतल्यानंतर सहाही गद्दार खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
