आगामी नगर पंचायत, नगर परिषद व जिल्हा परिषद निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या तब्बल 28 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सीमांकन, मतदार यादी व प्रभाग आरक्षण या मुळ मुद्यांवर या याचिका दाखल झाल्या आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. यातील काही याचिका छत्रपती संभाजी नगर व नागपूर खंडपीठातून मुंबई न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या आहेत. काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालय येणाऱ्या सहा जिह्यांतील आहेत. या याचिकांचे राज्य शासनाने प्रत्युत्तर सादर केलेले नाही, असे मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यातील कोणत्या याचिका कोणत्या मुद्दय़ांसाठी दाखल झाल्या आहेत, याचे वर्गीकरण करा. काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिले आहेत, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने यावरील सुनावणी आज, मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
नवीन कायद्यातील तरतूदीला आव्हान
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व नगर पंचायत समित्या अधिनियम, 2025 ची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली. प्रभाग आरक्षणाच्या रोटेशन पद्धतीची ही पहिली निवडणूक असेल. असे यातील 12 व्या तरतुदीत स्पष्ट केले आहे. ही तरतूद बेकायदा आहे. प्रभाग आरक्षण हे प्रत्येक प्रवर्गाला संधी देण्यासाठी आहे, असा दावा करत ही तरतूद रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेत आहे.
मतदार शेजाऱ्याच्या प्रभागात गेल्याने आक्षेप
काही मतदारसंघाची फेररचना झाल्याने एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेल्याचा आरोप एका याचिकेत करण्यात आला आहे. तर 2011 च्या जनगणेनुसार प्रभाग आरक्षण ठरावे, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अजूनही काही याचिका दाखल होणार आहेत.
