न्यूरोकग्निटिव्ह या आजाराने ग्रस्त असलेल्या 86 वर्षांच्या आईच्या उपचारासाठी व देखभालीसाठी पैशांची जुळवाजुळव व्हावी यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या मुलांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. आईच्या संगोपनासाठी कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्ती केलेल्या मुलांना कर्नाटकातील पाच एकर जमीन विकण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या पैशांचा विनियोग वृद्ध आईच्या कल्याणासाठीच झाला पाहिजे, असे आदेशही हायकोर्टाने मुलांना दिले आहेत.
दिव्यप्रभा मिराणी यांना न्यूरोकग्निटिव्ह डिसॉर्डर, मधुमेह, पार्किन्सन्स आणि स्मृतिभ्रंश या आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यांच्या या शारीरिक स्थितीमुळे त्या दैनंदिन कामे करण्यास असमर्थ असून न्यायालयाने त्यांच्या मुलांची यापूर्वीच कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. कर्नाटकच्या बेळगावी येथे आईच्या नावावर पाच एकर जमीन असून ही जमीन विकण्याची परवानगी मिळावी म्हणून अर्जदार विरेन मिरानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन शाम आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जमीन विक्रीतून प्राप्त होणारी 92 लाख रुपयांची रक्कम ही त्यांची आई दिव्यप्रभा यांच्या कल्याणासाठीच गरजेवेळी वापरली जाईल. तसेच ही रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात जमा केली जाईल. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे, मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन आणि निधीच्या सुरक्षिततेबाबत दिलेल्या हमीवरून जमीन विक्री दिव्यप्रभा यांच्या हितासाठी असल्याचे स्पष्ट केले, तसेच जमीन विक्रीतून मिळणारी 92 लाख रुपयांची रक्कम कोटक महिंद्रा बँकेत दिव्यप्रभा यांच्या स्वतंत्र्य खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले.
