राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यात मिंधे सरकार निष्क्रिय राहिल्याने उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कठोर भूमिका घेतली. यावेळी सरकारला धारेवर धरण्याबरोबरच अर्थ आणि विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने हजर राहण्यास सांगितले आणि त्यांची झाडाझडती घेतली. न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्याबाबत पुढील 15 दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा अल्टिमेटम न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांतील 867 पदांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारला धारेवर धरले. हिवाळी अधिवेशनाची सबब सांगू नका, पुढील 15 दिवसांत ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असे खंडपीठाने बजावले. चार वर्षांपूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्याला अनुसरून तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एक लाख लोकसंख्येला 50 न्यायाधीश अशी 867 पदे नव्याने तयार करून भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने 2018 मध्ये तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला, मात्र सरकारने त्याला मंजुरी दिली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. याप्रकरणी 15 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
