अग्निसुरक्षेसंबंधी नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा फटकारले. तज्ञांच्या समितीने अहवाल सादर करून दहा महिने उलटले तरी सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाही. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार भानावर आले. कोर्टाच्या आदेशानंतरच तुम्हाला जाग येते का?, असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला.
संवेदनशील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेसाठी 2009 मधील मसुदा विशेष नियम लागू करण्याबाबत सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी ऍड. आभा सिंग यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अग्निसुरक्षा नियमावलीसंबंधी तज्ञांच्या अहवालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्याने दहा महिन्यांत निर्णय घेतला नाही. या बेफिकिरीवर ताशेरे ओढत न्यायालयाने अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना कधी जारी करणार ते 48 तासांच्या आत कळवण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. त्याला अनुसरून अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडली. अग्निसुरक्षा नियमावलीच्या अंमलबजावणीसंबंधी आवश्यक ती कार्यवाही मे 2024 पर्यंत पूर्ण केली जाईल आणि नंतर अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात येईल, असे ऍड. चव्हाण यांनी कळवले. त्याची दखल घेताना न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या कारभारावर टोला हाणला.
मे 2024 च्या टाईमलाईनचे काटेकोर पालन करा!
तज्ञांच्या समितीच्या अहवालावर फेब्रुवारीत कार्यवाही केली असती तर आतापर्यंत नियमावली तयार झाली असती. किंबहुना, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच तुम्हाला जाग आल्याचे दिसले, अशी उपरोधिक टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच मे 2024 ची टाईमलाईनचे काटेकोर पालन करण्याची सक्त ताकीदही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिली.
मुंबईतील अग्निशमन केंद्रे, मनुष्यबळाची आकडेवारी द्या!
न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त व मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी बनवण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच तज्ञांच्या अहवालाला अनुसरून नियमावली बनेपर्यंत आगीच्या घटनांवेळी वेगवान मदतकार्य कशा प्रकारे सुरू ठेवणार? शहरात अग्निशमन केंद्रे किती आहेत? तेथे पुरेसे मनुष्यबळ आहे का? आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक तेथे किती वेळेत पोहोचते? याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले. याप्रकरणी 30 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
