आजी आणि नातवाचे नाते जिव्हाळ्याचे असते पण आई आणि मुलाचे नाते त्याहूनही अधिक घट्ट असते. आईची जागा आजी घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत नातवाचा ताबा मागणाऱया आजीला दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. एवढेच नव्हे तर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी अल्पवयीन मुलाला त्याच्या आईवडिलांकडे पुन्हा सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.
पुणे येथे राहणाऱया एका दांपत्याला 11 वर्षांचा मुलगा आहे. काही कारणास्तव हे दांपत्य नाशिकला राहायला गेले. तेथेच मुलाचे आजोळ असल्याने मुलाला माहेरी ठेवण्याचा निर्णय आईने घेतला. लॉकडाऊन संपल्यानंतर दापंत्याने पुन्हा पुण्यात परतण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती मिळताच आजीने नातवाला पुण्यात घेऊन जाण्यास नकार दिला. त्यानंतर पालकांनी मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. नातू आपल्याकडे मागील वर्षभरापासून राहत असल्याचे आजीच्या वतीने हायकोर्टात सांगण्यात आले. तसेच आईवडिलांमध्ये सतत भांडणे होत असल्याने मुलाला त्रास होत असल्याचा दावा तिने हायकोर्टात केला.
मात्र याबाबत कोणतेही पुरावे कोर्टात सादर करू न शकल्याने हायकोर्टाने आजीची मागणी फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर मुलाचा ताबा पुन्हा आईवडिलांकडे देण्याचे आदेश खंडपीठाने आजीला दिले. तसेच हे आदेश देतानाच आजीला नातवाला भेटता यावे याचीही सुविधा हायकोर्टाने केली. यासाठी तीन महिने दर आठवडय़ाच्या शेवटी सकाळी 10 ते 5 या वेळेत नातवाला भेटण्याची मुभा खंडपीठाने आजीला दिली.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
मुलाचे कल्याण आणि हित लक्षात घेता त्याचा ताबा आईवडिलांकडे असणे आवश्यक आहे.
मुलाचे संगोपन करताना त्याचे आरोग्य, शिक्षण, शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास योग्य प्रकारे झाला पाहिजे.
मुलाचे चांगल्या प्रकारे संगोपन करण्यास मुलाचे आईवडील आर्थिकदृष्टय़ा समर्थ आहेत.
मुलाच्या भविष्यातील आर्थिक, शैक्षणिक आणि भावनिक गरजा भागवण्यास पालक सक्षम आहेत.
