2018 च्या लॉटरीतील विजेत्याला घर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिले आहेत. या विजेत्याला घराचे पैसे भरण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे म्हाडाने त्याला घर नाकारले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे म्हाडाला चांगलाच झटका बसला आहे.
न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने हे आदेश दिले. या आदेशामुळे त्या लॉटरीत घर मिळूनही मुदतीत पैसे भरू न शकलेल्या इतरांनाही घर द्यावे लागेल. या आदेशाविरोधात म्हाडा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. त्यासाठी या आदेशाला चार आठवडय़ांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
कोरोनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पैसे भरण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली होती. बोडके यांनी 45 दिवसांतच म्हाडाकडे पैसे भरण्यासाठी अर्ज केला. तरीही म्हाडाने त्यांना घर नाकारले. तसेच ते आजारी असल्याची कागदपत्रे सादर झाली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये दोष नाही. बोडके यांना घर मिळायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. घराच्या रकमेवर 13 टक्के व्याज भरून बोडके यांनी घर घ्यावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
असा झाला युक्तिवाद
बोडके यांना घर घेण्यासाठी बँकेतून कर्ज घेतले. त्यासाठी पत्नीला सहअर्जदार केले होते. ते पूर्ण पैसे भरण्यासाठी तयार आहेत. तरीही म्हाडा घर देत नाही, असा दावा बोडके यांच्या वतीने करण्यात आला होता. याला म्हाडाचे वकील लाड यांनी विरोध केला होता. बोडके यांनी पहिल्या टप्प्यातील रक्कम पूर्ण भरली नाही. शिवाय दुसऱया टप्प्यातील रक्कम भरण्याची मुदतही संपली होती. बोडके यांना घर नाकारण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असा युक्तिवाद ऍड. लाड यांनी केला होता.
काय आहे प्रकरण
संदीप बोडके यांनी ही याचिका केली होती. 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी घरांच्या लॉटरीसाठी म्हाडाने जाहिरात दिली. बोडके यांनी अल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी अर्ज भरला. त्यांना लॉटरीतील घर मिळाले. घराची किंमत सुमारे 29 लाख 17 हजार 914 रुपये होती. त्यातील 7,29,478.5 रुपयांची रक्कम 30 दिवसांत भरण्यास म्हाडाने त्यांना सांगितले, तर उर्वरित 21,88,435.5 रक्कम 60 दिवसांत भरावी, असेही म्हाडाने बोडके यांना सांगितले. बोडके यांनी 3 लाख 90 हजार रुपये भरले. त्यानंतर आजारी असल्याने बोडके रुग्णालयात दाखल होते त्यामुळे ते पैसे भरू शकले नाहीत. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती बोडके यांनी म्हाडाकडे केली. म्हाडाने त्यांना मिळालेले घर रद्द केले. त्याविरोधात बोडके यांनी याचिका केली होती.
