नवीन बांधकाम होत असलेल्या इमारतीत टेलिकॉम रूमसाठी जागा ठेवण्याची सक्ती करणाऱया महायुती सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. ही सक्ती करणाऱया जीआरला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मिंधेंच्या नगर विकास खात्याने गेल्या वर्षी हा जीआर काढला होता.
नवीन बांधकामाच्या परवानगीसाठी येणाऱया अर्जांना टेलिकॉम रूमसाठी जागा ठेवण्याची सक्ती करू नका, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बजावले आहे. या जीआरला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीने अॅड. यतीन मालवणकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. ही याचिका न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. 26 सप्टेंबर 2025 रोजी यावरील युक्तिवाद सुरू होईल.
सूचना व हरकती मागवून नवीन इमारतीतील टेलिकॉम रूमचा नियम करता येईल, अशी मुभा न्यायालयाने प्रशासनाला दिली आहे.
हरकती, सूचना न मागवता जारी केला जीआर
कोणताही नवीन नियम लागू करण्याआधी एमआरटीपी कायदा, कलम 37 अंतर्गत नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवणे आवश्यक आहे. तसे न करता या जीआरद्वारे ही सक्ती करण्यात आली आहे. जनहित विचारात न घेता हा जीआर जारी केला गेला, असे अॅड. मालवणकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ते न्यायालयाने ग्राह्य धरले.
फायबरच्या जगात टेलिकॉम रूमची गरज नाही
टेलिकॉम विश्वात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. फायबरसारखे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. अशा परिस्थितीत इमारतीत स्वतंत्र टेलिकॉम रूमची गरज नाही. केवळ केंद्र सरकारने सूचना केल्याने ही सक्ती केली जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
एफएसआयमध्ये जागा मोजली जाते
टेलिकॉम रूमची जागा एफएसआयमध्ये मोजली जाते. मुळात डोके न वापरता हा जीआर लागू करण्यात आला असून तो रद्द करावा. सूचना व हरकती न मागवता अशी सक्ती करण्याची मुभा देणारे एमआरटीपी कायदा कलम 154 रद्दबातल करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
