चिथावणीखोर भाषणाद्वारे हिंदी भाषिकांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचा आरोप करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. भाषेवरून वाद घालण्याची गरजच काय, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. इतकेच नव्हे तर याचिकेतून ‘उत्तर भारतीय’ आणि ‘अमराठी भाषिक’ हे शब्द वगळा त्यानंतरच याचिकेवर सुनावणी घेऊ, असे बजावत खंडपीठाने सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या प्रक्षोभक भाषण, धमक्यांमुळे उत्तर भारतीय हिंदी भाषिकांवर अन्याय होत असून त्यांना मारझोड केली जात आहे. त्यामुळे मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत तसेच राज ठाकरेंच्या भाषणावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करत भारतीय उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की राज ठाकरे अमराठी भाषिकांना लक्ष्य करीत असून महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय, हिंदी भाषिकांविरुद्ध द्वेष पसरवत आहेत तसेच भाषणातून चिथावणी दिल्याने उत्तर भारतीय हिंदी भाषिकांना मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून धमक्या व मारहाण केली जात आहे.
याचिकाकर्त्यांनी उत्तर भारतीय किंवा अमराठी भाषिक हे शब्द याचिकेतून वगळले तरच आम्ही प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावू असे स्पष्ट केले. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी शब्द याचिकेतून वगळणार असल्याची हमी दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली तसेच राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
