ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनाला पुन्हा फटकारले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच बेकायदा बांधकामे उभी राहत असून ड्युटीवर असताना अनधिकृत बांधकामांकडे डोळेझाक करणाऱ्या अथवा डोळ्यांना झापड लावलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करा अशी चपराक हायकोर्टाने आज ठाणे महापालिकेला लगावली.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ठाणे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष पुंभकोनी आणि अ‍ॅड मंदार लिमये यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, बेकायदा 21 इमारतींपैकी 13 इमारतींवर कारवाई करण्यात आली असून बेजबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई देखील करण्यात आली आहे. तत्कालीन पालिका सह आयुक्त शेख यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या विरोधात खातेनिहाय्य चौकशी सुरू आहे.
न्यायालयाचे आदेश असूनही, दररोज त्याचे उल्लंघन होत आहे. ठाणे आयुक्तांशिवाय कोणीही याकडे पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही. आम्हाला अद्याप असा कोणताही आयुक्त भेटलेला नाही. मुंबई, भिवंडी, वसई-विरार… कोणीही याबद्दल काहीही करू इच्छित नाही.
सिंगापूर, लंडनमध्ये असे होत नाही
न्यायालयाने अतिक्रमणावरून पालिकेला फटकारताना सांगितले की, परदेशात कायदे प्रचंड कठोर आहेत. सिंगापूर, अमेरिका, लंडनमध्ये अशी बेकायदेशीर बांधकामे का उभी राहत नाहीत. असा सवाल करत न्यायालयाने प्रशासनाला खडसावले.
