हॉटेल बांधकामासाठी दोन वर्षांपूर्वी दिलेली परवानगी पालिकेने मनमानीपणे रद्द केली. यासंदर्भातील मुंबई महापालिकेचा आदेश हा राजकीय सूडबुद्धीच्या कारवाईचा भाग असून तो रद्द करण्यात यावा, असा जोरदार युक्तिवाद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार रवींद्र वायकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने वायकर यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला. यावेळी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी लुडबुड करण्याचा प्रयत्न केला. हा या प्रकरणाला निष्कारण राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न असल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने सोमय्या यांची हस्तक्षेप याचिका धुडकावून लावली.
रवींद्र वायकर यांनी 2004 मध्ये महल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (कमल अमरोही स्टुडिओ) यांच्याकडून 2 एकरचा भूखंड खरेदी केला होता. त्यावेळी दोन्ही पक्षकार आणि महापालिका यांच्यात करार झाला होता. त्या करारानुसार ठरलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतर आमदार वायकर यांना 2021 मध्ये पंचतारांकित हॉटेल बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष पालिकेने काढला होता, मात्र दोन वर्षांनंतर पालिकेने हॉटेल बांधकामासाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या मनमानीपणे रद्द केल्या. यासंदर्भातील पालिकेचा 15 जूनचा आदेश बेकायदा आणि सूडबुद्धीच्या कारवाईचा भाग असल्याचा दावा आमदार वायकर यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी आमदार वायकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय आणि ऍड. जोएल कार्लोस यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आणि वायकर यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. वायकर यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा किरीट सोमय्या यांचा प्रयत्न न्यायालयाने धुडकावून लावला. त्यामुळे सोमय्या यांना चांगलीच चपराक बसली.
मग अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही?
याचिकाकर्ते वायकर यांनी वस्तुस्थिती लपवली, असा आरोप तुम्ही करताय, मग प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱयांवर कारवाई का केली नाही? अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार केला.
