देवळात येऊन पूजा करणारा हा भक्त असतो. मंदिरासाठी काही योजना किंवा नियम तयार केले जात असतील तर भक्ताचे म्हणणे ऐकून घ्यावेच लागेल, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. पुणे येथील भीमा शंकर देवस्थानाची स्कीम तयार केली जात होती. यामध्ये सूचना करण्यास मनाई केल्याने काही आदिवासी भक्तांनी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.
महादेवाच्या भक्तांना अधिकार
याचिकाकर्ते महादेवाचे भक्त आहेत. ते देवळात जाऊन पूजाअर्चा करतात. स्कीम तयार होत असताना त्यांना आपल्या सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एखाद्या भक्ताला सूचना करायची असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आदिवासांचे प्रतिनिधित्व नाकारले
भीमा शंकर देवस्थानची स्कीम तयार करताना आदिवासांना प्रतिनिधित्व दिले जात होते. मात्र कोणतीही पूर्वसूचना न घेता आदिवासींचे म्हणणे ऐकून न घेता सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी त्यांचे प्रतिनिधित्व रद्द केले. धर्मादाय आयुक्तांचे हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
