अग्निसुरक्षेबाबत ढिम्म राहिलेल्या मिंधे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फैलावर घेतले. मुंबईत वारंवार आगीच्या घटना घडताहेत, लोकांचे हकनाक बळी जाताहेत. अशा दुर्घटनांचे सत्र सुरू असताना सरकार करतेय काय? आम्ही सांगितल्यावरच कृती करणार का? सरकारला प्रत्येक गोष्ट सांगायला आम्ही इथे बसलोय का? असा तीव्र संताप व्यक्त करीत न्यायालयाने ‘मिंधें’ची खरडपट्टी काढली.
संवेदनशील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेसाठी 2009 मधील मसुदा विशेष नियम लागू करण्याबाबत सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ऍड. आभा सिंग यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. ‘26/11’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संबंधित नियमावली जारी करण्यात आली होती. त्याकडे लक्ष वेधणाऱया ऍड. सिंग यांच्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ऍड. सिंग यांनी स्वतः युक्तिवाद करीत मिंधे सरकारच्या सुस्त कारभाराचा पाढा वाचला.गिरगावमध्ये अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना नसल्यामुळे मायलेकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेचे उदाहरण देत याचिकाकर्त्या ऍड. सिंग यांनी शहरात वारंवार आगीच्या घटना घडत असल्याचा व अशा दुर्घटनांमध्ये सरकारचे अपयश सामान्य लोकांच्या जिवावर बेतत असल्याचा मुद्दा मांडला होता.
