राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर महिलांसाठी पुरेसे स्वच्छतागृह नसल्याने प्रवाशांची प्रचंड कुचंबणा होत आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांना नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृह व इतर सुविधांच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत वकील कांचन चिंदरकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, स्वच्छतागृह अभावी मैलोनमैल प्रवास करताना महामार्गावर प्रचंड कुचंबणा होते. गर्भवती, मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिला आणि वृद्ध महिलांसह विद्यार्थिनींना याचा जास्त त्रास सहन करावा लागतो. सरकार स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टांसह त्यांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे. प्रत्येक 25 किमी अंतरावर शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेश असूनही,या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हायकोर्टाने याची दखल घेत प्रतिवादींना नोटीस बजावली व पुढील सुनावणी 7 जुलै रोजी निश्चित केली.
