ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनच्या लाभासाठी न्यायालयाचे दार ठोठवायला लावू नका. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी तसे सक्त निर्देशच अधिकाऱयांना द्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पेन्शनच्या लाभासाठी ज्येष्ठ नागरिक याचिका दाखल करतात. पतीच्या पेन्शनचा लाभ मिळावा म्हणून विधवा महिलेला याचिका करावी लागली. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. भविष्यात असा त्रास अन्य कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाला होऊ देऊ नका, असा दमच न्या. नितीन जामदार व न्या. एम.एम. साठये यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिला आहे.
जबाबदारी अधिकाऱयाची
विजया यांना एप्रिल महिन्यात पेन्शनचा लाभ दिला जाईल, अशी हमी पालिका अधिकारी अनिल गोहिल यांनी दिली आहे. त्यामुळे विजया यांना पेन्शनचा लाभ देण्याची जबाबदारी हमी देणाऱया पालिका अधिकारी गोहिल यांची आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सात वर्षांपासून पेन्शनची प्रतीक्षा
विजया महाबळे यांनी पतीच्या पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी याचिका केली होती. त्यांचे पती 2017मध्ये सेवेतून निवृत्त झाले होते. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. विजया यांना पेन्शनचा लाभ का दिला जात नाही याचा खुलासा पालिकेने करावा. विनाकारण पेन्शनचा लाभ दिला जात नसेल तर पालिकेला पेन्शनवर 8 टक्के व्याज द्यावे लागेल. 2017पासून हे व्याज द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
याचिकांचा डोंगर उभा राहील
अधिकाऱयांच्या हलगर्जीपणामुळे विलंब झालेल्या मुद्दय़ांवर न्यायालय सुनावणी घेऊ लागते तर याचिकांचा डोंगर उभा राहील, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.
आदेशाची प्रत आयुक्तांनी द्यावी
या आदेशाची प्रत पालिका आयुक्तांना द्यावी. जेणेकरून अशा याचिका भविष्यात दाखल होणार नाहीत याची ताकीद आयुक्त अधिकाऱयांना देऊ शकतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
विनाकारण रखडपट्टी
पेन्शन देण्यास उशीर झाला तर त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. हे व्याज जनतेच्या कराच्या पैशातून दिले जाते. अथवा हा विलंब करणाऱया अधिकाऱयावर हे पैसे देण्याची जबाबदारी निश्चित केली जाते. असे असतानाही पेन्शनचा लाभ देण्यास उशीर का झाला याचे कारण दिले गेले नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
