सामना ऑनलाईन ।मुंबई
सरकारी अनास्थेमुळे मानखुर्दच्या ‘चिल्ड्रन एड सोसायटी’चा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. सरकारच्या मंद कारभारामुळे गतिमंद मुलांचा सांभाळ करणार्‍या या संस्थेला गेल्या तीन वर्षांपासून निधी मिळाला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे चांगलेच कान टोचले. ‘ही संस्था सरकारी निधीशिवाय कशी काय मुलांचा सांभाळ करते याची तुम्हाला जरा तरी कल्पना आहे का’ अशा शब्दांत फटकारत हायकोर्टाने महिला बालकल्याण विभागाला खडसावले. एवढेच नव्हे तर चिल्ड्रन होमचे थकीत पैसे आठवडाभरात जमा करा असे आदेश प्रशासनाला दिले. गतिमंद विद्यार्थ्यांचा सांभाळ करणार्‍या मानखुर्दच्या चिल्ड्रन एड सोसायटीतील विद्यार्थ्यांच्या समस्या अद्यापही संपलेल्या नाहीत. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली थर्टी फर्स्ट डिसेंबरला चिल्ड्रन हेममध्ये ओल्या पार्टीचे आयोजन करून 29 मुलांना या पार्टीत सहभागी करण्यात आले होते. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात संगीता पुणेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एम. धावले यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.
