मालाडच्या मढ येथील अनधिकृत बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारची चांगलीच कान उघडणी केली. जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेली एसआयटी केवळ कागदावरच आहे का? संबंधित दोषी अधिकाऱयांवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. इतकेच नव्हे तर पालिकेच्या अधिकाऱयांनाही फैलावर घेत याप्रकरणी दोन आठवडय़ांत चौकशी अहवाल सादर करा, असे आदेश एसआयटीला दिले.
मढच्या एरंगळ येथे बेकायदा बांधकामांबाबत स्थानिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर आज शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अॅड. अभिनंदन वग्यानी आणि अॅड. सुमित शिंदे यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर या परिसरात बेकायदा बांधकामे उभी राहात आहेत. याशिवाय केवळ एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यात एका व्यावसायिकाने जबाब देताना बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी एजंटामार्फत पालिका अधिकाऱयांना पैसे दिल्याची कबुली देताना खंडपीठासमोर पुरावे सादर केले व संबंधित व्यक्तीविरोधात एसआयटीकडून कारवाई होत नसल्याचे सांगितले. याची गंभीर दखल न्यायालयाने सरकारला झापले.
पालिका अधिकारी निर्ढावलेत
सुनावणीवेळी पालिका अधिकारी सरकारला जुमानत नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत पालिका अधिकारी एवढे मोठे झाले आहेत का, की ते सरकारचेदेखील ऐकत नाहीत, असा सवाल उपस्थितांना विचारला.
