महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला (महानंद) मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला. दूध वितरण ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे कर्मचाऱयांवर निवडणुकीचे काम लादता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळून लावली.
निवडणुकीच्या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला 1 ऑगस्ट रोजी आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिसीला महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाच्या वतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. न्यायामूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायामूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. महानंदच्या वतीने ऍड. तानाजी म्हातुगडे यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगण्यात आले की, महानंदचे कर्मचारी वर्षाचे 365 दिवस 24 तास काम करतात. ही अत्यावश्यक सेवा आहे. महासंघ हा राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येत नाही. तसेच संघाला सरकारी अनुदानही मिळत नाही. सध्या 65 टक्के कर्मचारी कार्यरत असून या कर्मचाऱयांवर कामाचा ताण पडत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निवडणुकीचा अतिरिक्त भार आयोगाने लादू नये. न्यायमूर्तींनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत महानंदच्या कर्मचाऱयांना निवडणुकीच्या कामातून वगळले.
नाशिक पॉलिटेक्निक इन्स्टिटय़ूटचीही हायकोर्टात धाव
नाशिक पॉलिटेक्निक इन्स्टिटय़ूटलाही निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचाऱयांची यादी पाठवा अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने बजावली आहे. याविरोधात इन्स्टिटय़ूटच्या वतीने ऍड. संदीप वाघमारे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. संस्था विनाअनुदानित असून येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला लागल्यास त्याचा परिणाम इन्स्टिटय़ूटच्या कामावर होईल. त्यामुळे निवडणुकीचे काम नको अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली असून या याचिकेवर उद्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
