
सामना ऑनलाईन । मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील हिमालय पूल दुर्घटनेला सर्वस्वी जबाबदार असलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटर नीरजकुमार देसाई याचा जामीन अर्ज दंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळून लावला. या घटनेची चौकशी अद्याप अपूर्ण असून आरोपीला जामीन दिल्यास तो पुराव्यात फेरफार करू शकतो असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत देसाई याची सुटका करण्यास नकार दिला. 14 मार्चला सायंकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे सहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले तर 31 जण जखमी झाले. ठेकेदार डी. डी. देसाई याच्या कंपनीने तसेच पालिका अधिकाऱयांनी ऑगस्ट महिन्यात या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले व पूल सुरक्षित असल्याचा अहवाल दिला. चुकीचा स्ट्रक्टरल ऑडिट रिपोर्ट सादर केल्याने ही दुर्दैवी घटना घडली. याप्रकरणी देसाई याच्यासह पालिकेच्या दोन अधिकाऱयांना अटक केली होती. सुटकेसाठी देसाई याने मुंबईच्या दंडाधिकारी न्यायालयात जामीन अर्ज केला होता. या अर्जावर न्यायाधीश एन. एन. जोशी यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.


























































