हिंदुस्थानातील ज्या राज्यांत इतर धर्मीयांच्या तुलनेत हिंदू धर्मीयांची संख्या कमी आहे, तेथे हिंदूंना अल्पसंख्याक समूहाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो आणि राज्यांना यासंदर्भातील अधिकार असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. यामुळे देशातील लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या सेवासुविधा व योजनांचा लाभ मिळणे शक्य असणार आहे.
देशातील दहा राज्यांत हिंदू अल्पसंख्याक आहे. मात्र या राज्यांमध्ये हिंदूंऐवजी तेथील बहुसंख्य समाज आहे त्यांनाच अल्पसंख्याकांच्या योजनांचा लाभ दिला जात आहे. असा दावा करणारी याचिका अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. तसेच अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जाण्यासाठी राज्य पातळीवर मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याविषयीचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली होती. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक समूहाची नोंद करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचं नमूद केलं आहे.
अल्पसंख्याक मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की,अल्पसंख्याक असणाऱया हिंदू, जैन, बौध्द संबंधित राज्य कलम 29 अणि 30 तरतुदीनुसार अल्पसख्याक म्हणून राज्य सरकार घोषित करेल.
महाराष्ट्रात जसा यहूदियांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्यात आला होता, तसं धार्मिक आणि भाषिक आधारावर इतर राज्य सरकारांकडूनही अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो.
कर्नाटकात मराठी भाषा अल्पसंख्याक
कर्नाटक सरकारने कर्नाटकमध्ये उर्दू, तेलगू, तमीळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना अल्पसंख्याक भाषा म्हणून अधिसूचित केले आहे, असे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.
