पुनर्विकास योजनेत एका इमारतीतील गॅरेजशी संबंधित जागेचा विसर पडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला फैलावर घेतले. गेल्या पाच वर्षांत पालिकेने किती बांधकाम नियमित केली, असा सवाल करत न्यायालयाने त्याबाबतची माहिती रेकॉर्डवर ठेवण्याचे आदेश दिले इतकेच नव्हे तर यामध्ये नियमित केलेल्या गॅरेजच्या संख्येबाबत माहिती देण्यास पालिकेने बजावले.
व्यावसायिक वापरासाठी गॅरेज वापरणाऱ्या रमेश पाठक यांना पालिकेने पुनर्विकासानंतर पर्यायी निवास देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र तुळजापूरकर आणि ऍड. असीम नाफडे यांनी युक्तिवाद केला की, गॅरेजचा व्यावसायिक वापरासाठीचा भाग ‘डेव्हलपमेंट कंट्रोल ऍण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन्स फॉर ग्रेटर मुंबई, 2034’ च्या नियम 33 (7) अंतर्गत पुनर्विकास आराखडय़ात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना पर्यायी निवास मिळण्याचा अधिकार आहे.
