इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या सरकारच्या विरोधात सुमारे पाच लाख लोक रस्त्यावर उतरले. इस्रायलच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे हे सर्वात मोठे प्रदर्शन मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात कपात करणाऱ्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी ही निदर्शने करण्यात आली.
इस्रायलची राजधानी तेल अवीवमध्ये निदर्शनासाठी मोठा जनसमुदाय लोटला होता. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे न घेतल्यास गुरुवारी निदर्शने आणखी तीव्र होतील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. याबाबत द टाइम्स ऑफ इस्रायलने वृत्त दिले आहे.
आंदोलनात उतरलेल्या पोलीस प्रमुखावर कारवाई
इस्रायलमध्ये केवळ सामान्य जनताच नाही तर उच्च पदांवर असलेले पोलीस अधिकारी आणि व्यावसायिकही सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत आहेत. तेल अवीवचे पोलीस प्रमुख एमिशाई अशेद हे शनिवारच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आशेद यांचे आंदोलकांमध्ये आगमन होताच टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर त्यांना पदावरून हटवून अन्यत्र बदली करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसद रद्द करू शकेल!
गत महिन्यात इस्रायल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाबाबत ठराव जारी केला. तो मंजूर झाल्यास इस्रायलच्या संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळेल. त्याला ’ओव्हरराइड’ विधेयक असे नाव देण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजूर झाले तर संसदेत ज्याला बहुमत असेल तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकेल. यामुळे देशाची लोकशाही आणि सर्वोच्च न्यायालय कमकुवत होईल, अशी भीती आहे.
