कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी कर्नाटकातील आरोग्य सेवांची माहिती देत वैद्यकीय सेवा महागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्या परवडत नाहीत. त्यामुळे ते आर्थिक मदतीसाठी सरकारकडे आणि मुख्यमंत्री सहायता निधासाठी अर्ज करतात. काही लोक आर्थिक मदतीसाठी आपल्याकडे येतात, त्यांची वैद्यकीय बिले भरण्यासाठी आपण दरमहा 20 लाखांचा खर्च करत असल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. राज्यातील 262 नवीन 108 रुग्णवाहिकांच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना शिवकुमार यांनी ही माहिती दिली.
अनेकदा 108 रुग्णावाहिकांचे चालक काही रुग्णालयांशी संपर्कात असतात आणि ते रुग्णांना ठराविक आरोग्य संस्थेत किंवा रुग्णालयात नेतात. ते रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांत नेत नाही. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात गेल्यानंतर अनेकांनी तेथील आरोग्य सेवा परवडत नाही. बिले अव्वाच्यासव्वा येतात. त्यानंतर ते आमदारांकडे, माझ्याकडे आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे मदतीसाठी येतात. अपघातग्रस्तांचे नातेवाईक अनेक प्रसंगी आर्थिक मदतीसाठी येतात. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निधीतून 2 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत निधी देऊ शकतो. तर कधीकधी आम्ही आमच्या खिशातून पैसे देतो. याचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की, मी वैयक्तिकरित्या महिन्याला 20 लाख रुपये खर्च करतो. अशा अनेक घटना आहेत, जिथे खासगी रुग्णालयात रुग्णांना मोठ्या रकमेची बिले भरावी लागतात.
कनकापुरा परिसरात अशा घटना मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. त्यामुळेच या भागासाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाची गरज आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय अपघातग्रस्तांना, आर्थिक अडचणीत असलेल्या रुग्णांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. शिवकुमार यांनी सरकारी रुग्णालयांची पाठराखण केली. जनतेने सरकारी रुग्णालयातील सेवा घएण्यास प्राधान्य द्यावे, तेथे चांगल्या दर्जाच्या आणि माफक किंमतीत उपचार होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण स्वतः बंगळुरू मेडिकल कॉलेजमध्ये दंत समस्यांसाठी गेलो आहे. ते कोणत्याही खाजगी दंत सेवांइतकेच चांगले आहेत,असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने रुग्णवाहिका चालक, कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका कंत्राटदारांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात. त्यामुळे रुग्णांना खासगी रुग्णालयातील मोठ्या बिलांपासून दूर ठेवता येईल, असे ते म्हणाले. रुग्णवाहिकांमध्ये जीपीएस बसविण्याचे आणि रुग्णाला घेतल्यावर योग्य दिशा देत सरकारी रुग्णालयांमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले आणि अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे यावर लक्ष ठेवले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
