तूट भरून काढण्यासाठी मालमत्ताधारकांना 320 रुपये द्वैमासिक दराने पाणीबिलाची आकारणी करण्याचा निर्णय महासभेत झाला होता. यातून झोपडपट्टीधारक, ग्रुप कनेक्शन, खुल्या भूखंडधारकांना वगळले होते. मात्र, प्रशासनाने या ठरावाची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ही एकत्रित वसुली तातडीने थांबविण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असल्याची माहिती महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी दिली. येत्या महासभेत या ठरावामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच प्रशासनाला वसुली करण्याच्या सूचना दिल्याचेही ते म्हणाले.
महापालिका प्रशासनाने सरसकट मालमत्ताधारकांना घरपट्टीबरोबर पाणीपट्टीची बिले दिली आहेत. यामुळे नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. याबाबत नगरसेवकांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे महापौरांनी ही बिले थांबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
अपुऱया कर्मचाऱयांमुळे पाणीपुरवठा विभाग व घरपट्टी विभागाच्या कराची वसुली एकत्रित करण्याचा विषय स्थायी समितीच्या सभेत झाला होता. त्यानुसार महासभेत उत्तम साखळकर यांनी दिलेल्या विषयावरून 18 फेब्रुवारी 2022 च्या महासभेत या संदर्भातील ठराव करण्यात आला होता. यामध्ये पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था, देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाची तूट भरून काढण्यासाठी नळकनेक्शन न घेतलेल्या मालमत्ताधारकांना 320 रुपये द्वैमासिक दराने पाणीपट्टी वसुलीस मान्यता देण्यात आली होती.
वास्तविक ही चर्चा अपार्टमेंटमधील मालमत्ताधारकांच्या विषयानुसार झाली होती. यातून झोपडपट्टी भाग व ग्रुप कनेक्शन वगळण्यात आले होते. इतरांना पाणीपट्टी व घरपट्टी देयकांचे एकत्रीकरण करून दोन सहामाहीमध्ये एकत्रित बिले देण्यास महासभेने मंजुरी दिली होती. तसेच अनेक मीटरधारकांकडून नादुरुस्त मीटरची दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ मीटर नादुरुस्त असल्यास अशा मीटरधारकांना मीटर दुरुस्त करून सुस्थितीत आणण्यापर्यंत किमान आकारणी अथवा मीटर सुस्थितीत असतानाची जी आकारणी होती, त्याच्या दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारणी करण्यास सभेने मान्यता दिली होती.
