महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) वितरित केलेल्या भूखंडांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने स्थगिती दिल्यामुळे 12 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नव्या सरकारचे धाबे दणाणले आहे. परिणामी तब्बल 119 भूखंड वाटपाचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उद्योग विभागाने पुढाकार घेतला होता. उद्योगांना चालना देण्यासाठी एमआयडीसीमार्फत भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या 600 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनांना नव्या सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अंगणवाडय़ा, गटई स्टॉल योजना, अपंगांच्या पुनर्वसनाच्या वित्तीय सहाय्य, शिक्षणासाठी कर्ज योजना व अपंग निवृत्ती योजनांवर परिणाम झाला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 1 जून 2022 नंतर विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला. वास्तविक भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शीपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली होती, पण तरीही या भूखंड वाटपांना स्थगिती दिली. या कालावधीत वाटप केलेल्या सर्व भूखंडाचे प्रस्ताव फाईलसह पाठवून देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या.
सरकारच्या निर्णयानुसार महामंडळाने 12 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे 191 भूखंड वाटपाचे प्रस्ताव फाईलसह उद्योग विभागाला सादर केले आहेत. आता या सर्व प्रस्तावांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. हे भूखंड वाटप नियमानुसार झाल्यामुळे लवकरच भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्यात येईल, असे उद्योग विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
