भ्रष्ट सरपंचाचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याबाबत जिल्हा परिषद आदेश जारी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसा आदेश जारी करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
50 हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेल्या सरपंचाचे आर्थिक अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकार काढून घेतले होते. त्या निर्णयाला सरपंचाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती विशाल धगत यांनी सरपंचाचे अपील फेटाळत जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले. ग्रामपंचायतीच्या पैशांचे वा मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष देणे हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट सरपंचाचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. ही कारवाई जनतेच्या पैशाचे नुकसान टाळण्यासाठी केली जाते, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
