आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. हिंदुस्थान हा आजही कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्यांनी कृषी क्षेत्राशी संदर्भात काय उपाय योजना केल्या जाणार ते स्पष्ट केलं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली जाणार आहे. कुठलंही पीक घेताना शेतकऱ्यांना मदत केली जावी या दृष्टीने हे पाऊल उचललं आहे. देशाच्या प्रत्येक भागाला फायदा होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कापसावर यंदा लक्ष दिलं जाणार आहे आणि पब्लिक – प्रायव्हेट सहभागातून क्लस्टर तयार करून कापूस उत्पादकांना त्याचा फायदा कसा मिळेल याचा विचार केला जाईल. शेतकरी-सरकार-उद्योग यांचा समन्वय आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
बाजरी उत्पादनाकडेही लक्ष दिले जाणार आहे. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘श्रीअन्न’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धान्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. ज्वारी, नाचणी, बाजरी अशी धान्य ही पारंपारिक पद्धतीने आपल्या कायम अन्नाचा भाग आहेत. त्यांना जगभर लोकप्रिय केला जाण्याचा प्रयत्न होणार. डाळींसाठी विशेष हब तयार केले जाणार. याकरता हैदराबाद येथील श्रीअन्न संशोधन केंद्राला विशेष अनुदान दिलं जाणार आहे, ज्याच्या मार्फत हे कार्य केलं जाईल.
अर्थसंकल्प मांडताना शेतीनंतर शेतीला पुरक पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष देण्यात आल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलेजाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना’ मच्छिमारांसह मत्स्य उद्योगाशी निगडित सर्व उद्योग घटकांसाठी ही योजना असणार आहे. यामध्ये 6 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ज्यामुळे या उद्योगाला मोठं बळ मिळणार असल्याचं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
विकासासाठी सहकाराच्या मॉडेलला येत्या कालावधित प्राधान्य दिलं जाणार आहे. म्हणूनच सहाकार मंत्रालय तयार करण्यात आलं आहे.
कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी तांत्रिक दृष्ट्या त्यांना बळ देण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. 216000 कोटीचा निधी दिला आहे. यासंस्थांचे संगणिकीकरण येत आहे.
डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सेंटर उभी करण्याच्या विचार आहे. अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजनेच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात मदत केली जाणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
छोट्या सहकारी संस्थांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
