नव्या कररचनेत सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

2014-15नंतर पहिल्यांदाच मोदी सरकारने आयकर रचनेत बदल केला. पूर्वी पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नव्हता. मात्र आता नव्या कररचनेनुसार ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा अर्थ मंत्र्यांनी केली. मात्र नवीन कररचना स्वीकारणाऱयांनाच सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. सात लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल त्यांना नव्या कररचनेप्रमाणे कर द्यावा लागेल. जुनी कररचनाही सुरू राहणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना कोणती योजना स्वीकारावी हा संभ्रम वाढू शकतो. दरम्यान, स्टँर्डड डिडक्शनचे (मानक वजावट) फायदे नवीन नियमात सादर केले गेले आहेत. जे करदाते जुन्या करप्रणाली अंतर्गत कर भरतात त्यांना 2.50 लाखांच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. नवीन करप्रणालीनुसार 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळेल. नवीन रचनेत कराचे स्लॅबही सातवरून सहा करण्यात आले आहेत.

काय आहे जुनी करप्रणाली

जुन्या करप्रणालीमध्ये वेगवेगळ्या गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करून करदाते आपल्या कराची रक्कम कमी करू शकतात. यामध्ये विमा, बँक, पोस्टातील विविध गुंतवणूक, घरभाडे, एलटीए, कलम-80क अंतर्गत मिळणारी करांमधील सूट याचा समावेश आहे.

उत्पन्नावर लागणारा कर

 उत्पन्न                          सध्याचा कर                               नवीन कर

7 लाखांपर्यंत                37 हजार 500 रु.                           00

9 लाखांपर्यंत                60 हजार रु.                                  45 हजार रु.

12 लाखांपर्यंत              1 लाख 15 हजार 500 रु.                 99 हजार रु.

15 लाखांपर्यंत              1 लाख 87 हजार 500 रु.                 1 लाख 50 हजार रु.

25 लाखांपर्यंत              4 लाख 87 हजार 500 रु.                 4 लाख 50 हजार रु.

नव्या करप्रणालीचा अवलंब करताना तज्ञांचा सल्ला घ्या!

आत्तापर्यंत पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला कर भरावा लागत होता. मात्र या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या कररचनेनुसार ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातली ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा ठरणार आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी ही घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सीए अतुल कुलकर्णी यांनी सांगितले. नवीन करप्रणालीनुसार नियमित वजावटीचा लाभ पगारदार व्यक्तीसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत आणि काwटुंबिक पेन्शनमधून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या घोषणेचा फायदा मध्यमवर्गीयांसह सात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणारे पगारदार, नोकरवर्ग, छोटे उद्योजक-व्यावसायिकांनाही होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या नव्या करप्रणालीचा अवलंब करताना त्यांनी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असेही ते म्हणाले.