>> प्रा. सुभाष बागल
एका अभ्यासाप्रमाणे खाद्यान्नांच्या वाढत्या किमतीमुळे जगातील 3 अब्ज लोक सकस आहारापासून वंचित राहत आहेत. त्यापैकी 1.3 अब्ज लोक हिंदुस्थानसह इतर दक्षिण आशियाई देशातील आहेत. केवळ अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले म्हणजे कुपोषण, भुकेल्यांचा प्रश्न सुटेल असे नाही, तर त्यासाठी गरजूंच्या हाती पुरेशी क्रयशक्ती येईल व उत्पादित धान्य गरजूंना हाती पडेल अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर यात कठीण काही नाही.
आपल्याकडे अनेक दंतकथा आहेत. ‘द्रौपदीची थाळी’ त्यापैकीच एक. या थाळीत अमर्याद व्यक्तींना आणि तेही इच्छा भोजन देण्याची क्षमता असल्याची आख्यायिका आहे. अशी थाळी आपल्याकडे असावी असे आता प्रत्येक व्यक्तीला वाटू लागलंय. खाद्यान्नाच्या सततच्या वाढत्या किमतीपासून अशी थाळीच आपल्याला वाचवू शकेल अशी त्यांची धारणा बनलीय. केवळ डाळी, खाद्य तेलाचे नव्हे, तर भाजीपाला वगळता सर्वच खाद्यान्नाच्या किमती वाढत आहेत. मे महिन्यात महागाईच्या दराने रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील दराची (6.26 टक्के) मर्यादा ओलांडली होती. यात जसा इंधन दराच्या वाढीचा वाटा होता, तसाच खाद्यान्नाच्या किंमत वाढीचाही वाटा होता हे कसे नाकारता येईल. जुलैच्या (5.6 टक्के) तुलनेत ऑगस्टमधील (5.3 टक्के) दरात किरकोळ घट झाली म्हणून स्वस्ताई आली असे समजण्याचे कारण नाही.
खाद्यान्नाची दरवाढ ही तशी आताची बाब नाही. तिला मोठा इतिहास आहे. आजवरच्या सरकारी धोरणांचा केंद्रबिंदू भाववाढीचे नियंत्रण हाच राहिला आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने गहू, मसूर, मोहरी, सूर्यफूल इ. रब्बी पिकांच्या हमी भावात वाढ केली. यापूर्वी खरीप पिकांच्या हमी भावात अशीच वाढ करण्यात आली होती. उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेत शेतकऱयांसाठी ही वाढ किरकोळ असली तरी ग्राहकांसाठी मात्र असह्य ठरतेय. रब्बी पिकांच्या हमी भावातील वाढीमागे उत्तर प्रदेश आणि अन्य राज्यांतील घातलेल्या निवडणुका नसतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कच्च्या तेलाप्रमाणेच डाळी, खाद्यतेलांची देशाला मोठय़ा प्रमाणात आयात करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या त्यांच्या किमती वाढत असल्याने आपल्याकडील किमती वाढणे अपरिहार्य आहे.
सोया तेलाचा दर दुप्पट होण्यामागे, तूरडाळीने शंभरी गाठण्याच्या मागे हेच कारण आहे. खाद्यतेलावरील जकात शुल्कात दोनवेळा कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला खरा, परंतु त्यामुळे फारसा फरक पडल्याचे दिसत नाही. इंधन दरवाढीने तर येत्या काळातील खाद्यान्न भाववाढीचा पायाच घातला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण इंधन दरवाढीमुळे केवळ शेतमालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढणार नाही, तर निविष्ठांच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चातही वाढ होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकरी वाढीव भावासाठी आग्रही राहणार, वेळप्रसंगी त्यासाठी त्यांच्याकडून आंदोलनाचा मार्ग पत्करला जाणार यात शंका नाही.
सध्याच्या कोरोना संकटाचे अभूतपूर्व असे वर्णन करणेच योग्य ठरेल. कारण आजवर देशाला एकतर मंदीचा अथवा महामारीचा सामना करावा लागला, परंतु सध्या या दोन्हीचा एकाच वेळी सामना करावा लागत असल्याने शासन व नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. मंदीचा उगमही आर्थिक धोरणातून नव्हे, तर महामारीतून झाला आहे. टाळेबंदीमुळे लाखो रोजगार बुडाले, उद्योग-व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे कोटय़वधी नागरिकांच्या उत्पन्नात घट झाली, परंतु याचदरम्यान खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्याने कित्येक कुटुंबे, दारिदय़ात ढकलली गेली. कोरोनामुळे एक कोटीहून अधिक नव्याने मध्यमवर्गात दाखल झालेली कुटुंबे परत दारिदय़ात फेकली गेल्याचे एका अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. या महामारीने दारिदय़ निवारणांचे आजवरचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरवले आहेत.
सकस आहार, व्यायामाचे अधोरेखित केलेले महत्त्व ही कोरोनाची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. लोकांच्या सकस आहाराच्या अट्टहासातून डाळी, अंडी, मांस, मासे अशा सर्वच प्रथिनेयुक्त अन्न पदार्थांसाठी मागणी वाढली, परंतु पुरवठा ताठर असल्याने किमती वाढल्या आहेत. त्याही एका मोठय़ा वर्गाचे उत्पन्न घटलेले असताना साहजिकच हा वर्ग सकस आहारापासून वंचित राहला आहे. त्याला निकृष्ट अन्नावर गुजराण करावी लागतेय. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असल्याने या वर्गातील व्यक्ती साथीच्या आजारांना बळी पडताहेत. ऑनिमिया या लोहाच्या कमतरतेतून मातृत्व काळात उद्भवणाऱया आजारामुळे मृत्युमुखी पडणाऱया स्त्रियांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेने आपल्याकडे अधिक आहे हे सामान्य कुटुंबातील स्त्रियांच्या आहाराविषयी बरेच काही सांगणारे आहे. देशभराचा विचार केला तर वर्षाकाठी काही हजार बालकांचा या प्रकारे बळी जात असणार यात शंका नाही. देशातील पाच वर्षांखालील 37.9 टक्के बालके कुपोषित आहेत. कुपोषित बालकांच्या संख्येत हिंदुस्थान जगात अव्वल स्थानी आहे. उपाशीपोटी जनतेला दिलासा देण्याच्या हेतूने संपुआ सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा (2013) केला खरा, परंतु अजूनही कोटय़वधी लोक अन्न सुरक्षेपासून दूर आहेत. त्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढच होतेय.
स्वातंत्र्याला 75 वर्षे होऊनही भुकेल्यांचा प्रश्न कायम असणे ही बाब खेदजनक म्हणावी अशीच आहे. अन्न व कृषी संघटनेच्या अभ्यासातून जगातील भुकेल्यांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आलंय. त्यातील सर्वाधिक भुकेले अल्प दरडोई उत्पन्न असलेल्या हिंदुस्थानसारख्या देशात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. जागतिक भूक निर्देशांकाच्या 107 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 94 व्या स्थानी आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, इंडोनेशिया हे शेजारचे देशही हिंदुस्थानपेक्षा वरच्या स्थानावर आहेत. ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या नियतकालिकाने ग्रामीण भागातील जनतेच्या आहाराचा अलीकडच्या काळात अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यांच्या अभ्यासाने ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ विभाजनावर शिक्कामोर्तब केलंय. अभ्यासकांच्या मताप्रमाणे प्रत्येक ग्रामीण व्यक्तीला दिवसाला 2500 उष्मांक मिळाले पाहिजेत आणि एवढे उष्मांक मिळण्यासाठी व्यक्तीने दिवसाकाठी 241 रु. खर्च करणे आवश्यक आहे, परंतु उत्पन्नाच्या कमतरतेमुळे प्रत्यक्षात याच्या तिसऱया हिश्शाइतकीच रक्कम व्यक्तीकडून खर्च केली जाते. याचा ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक तीन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती कुपोषित असण्यामागे हेच कारण आहे. एका अभ्यासाप्रमाणे खाद्यान्नांच्या वाढत्या किमतीमुळे जगातील 3 अब्ज लोक सकस आहारापासून वंचित राहत आहेत. त्यापैकी 1.3 अब्ज लोक हिंदुस्थानसह इतर दक्षिण आशियाई देशातील आहेत. केवळ अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले म्हणजे कुपोषण, भुकेल्यांचा प्रश्न सुटेल असे नाही, तर त्यासाठी गरजूंच्या हाती पुरेसी क्रयशक्ती येईल व उत्पादित धान्य गरजूंना हाती पडेल अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर यात कठीण काही नाही.
केवळ हिंदुस्थानच नव्हे, तर कोरोना महामारीच्या एकानंतर एक येणाऱया लाटेच्या छायेखाली मागील दीड वर्षापासून जग वावरतेय. त्याचा खाद्यान्नाच्या किमतीवर परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. कोरोना पूर्वकाळातही खाद्यान्नाच्या किमती वाढत असायच्या, परंतु त्यांच्याविषयी अंदाज व्यक्त करणे शक्य असायचे. साधारणपणे उन्हाळ्यात त्या वाढत आणि पावसाळा सुरू झाला की, परत त्या कमी होत, परंतु सध्याच्या स्थितीत असा अंदाज व्यक्त करणे कठीण झालंय, शिवाय त्या अधिक प्रक्षोभक बनल्या आहेत. त्यांच्या वर्तणुकीला अर्थशास्त्राच्या नियमात बसवणे कठीण झालंय. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या टाळेबंदीमुळे लाखोंचा रोजगार बुडला, कित्येकांना वेतन कपातीला सामोरे जावे लागले, हजारो सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्योग बंद पडले. त्यामुळे लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली. अशा स्थितीत मागणी घटल्याने किमती कमी व्हावयास हव्यात, परंतु प्रत्यक्षात त्या वाढताहेत. त्यातही शहरी भागात त्यांच्या वाढीचा दर अधिक आहे. दूध, भाजीपाल्यासाठी शहरी नागरिक अधिक पैसे मोजत असताना पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने शेतकऱयावर मात्र तो रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली होती.
(लेखक कृषी तज्ञ आहेत)
