हिंदुस्थानचे नवे आयटी नियम पाळण्याबाबत नकार देणाऱया ट्विटरने अखेर माघार घेतली असून सरकारने लागू केलेले सर्व आयटी नियम मंजूर केले आहेत. त्यानुसार हिंदुस्थानसाठी स्वतंत्र तक्रार अधिकाऱयाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून सरकार विरुद्ध ट्विटर असा सुरू असलेला वाद आता काहीसा थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारी रोजी देशात नवे आयटी नियम लागू केले आहेत. सर्व आयटी आणि मायक्रो ब्लॉगिंग कंपन्यांनी पुढील तीन महिन्यांच्या आत म्हणजे 25 मेपर्यंत पालन करणे बंधनकारक केले होते. मात्र सदर नियमांचे पालन करण्यास ट्विटरने नकार दिल्याने ट्विटरला केंद्राकडून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण रद्द झाले होते. त्यामुळे ट्विटरवर प्रसिद्ध होणाऱया आक्षेपार्ह पोस्टबाबत ट्विटरला दोषी ठरवत गुन्हे दाखल झाले होते. तसेच नवनियुक्त केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देशातील कायदा सर्वांसाठी समान आहे. त्यामुळे ट्विटरलाही त्याचे पालन करावे लागेल असा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ट्विटरने नियम पाळण्याबाबत दिलेल्या मुदतीनंतर तब्बल 46 दिवसांनी आयटी नियम मान्य केले असून तक्रार अधिकारी म्हणून विनय प्रकाश यांची नियुक्ती केल्याचे अपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हटले आहे.
पहिला तक्रार निवारण अहवाल सादर
नव्या आयटी नियमानुसार ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींवर काय कारवाई केली याबाबतचा तक्रार निवारण अहवाल वेळोवेळी सादर करणे मायक्रो ब्लॉगिंग कंपन्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार ट्विटरने 26 मे ते 25 जून या एक महिन्याचा तक्रार निवारण अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये 133 आक्षेपार्ह पोस्टवर कारवाई केली असून बाल लैंगिक शोषण व अश्लीलतेच्या कारणामुळे 18 हजार अकाऊंट सस्पेंड केली असल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. तसेच आलेल्या तक्रारीची दखल घेत 56 अकाऊंटवर कारवाई केली असून त्याबाबतची माहिती संबंधिताला कळवली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
