उद्योगांना राज्य सरकारकडून सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा केला जातो. त्याचा जास्तीत जास्त उद्योगांना लाभ मिळावा म्हणून सवलतीच्या वीज दराची पुनर्रचना करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमली असून पुढील पंधरा दिवसांत सवलतीच्या वीज दराबाबत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून त्यांना सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करण्यासाठी तब्बल 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र या सवलतीचा वर्षानुवर्षे ठरावीक गटातील उद्योगांकडून लाभ घेतला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच वीज नियामक आयोगाकडून वीज दर निश्चित करताना वीज बिलातील अनेक आकार बंद केले असून काहींमध्ये बदल केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम स्वरूपाच्या सर्व उद्योगांना लाभ मिळावा म्हणून वीज बिल सवलत योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सध्या देण्यात येणाऱया सवलत योजनेचा अभ्यास करून नव्याने योजना कशी असावी याचा अहवाल देण्यासाठी सात सदस्यांची समिती नेमली आहे. त्यामध्ये विजय सिंघल, प्रशांत बडगेरी, सतीश चव्हाण, योगेश गडकरी, उत्तम झाल्टे आदींचा समावेश आहे.
