राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील असंख्य कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारा निर्णय अलीकडेच घेतला आहे. त्यानुसार अशा आंदोलनातील 31 डिसेंबर 2019 पूर्वीचे खटले मागे घेण्यात येतील. आता हे खटले मागे घेण्याच्या संदर्भात राजकीय पक्षांनी पाठपुरावा करण्याचे आवाहन राज्याच्या गृह विभागाने केले आहे.
राज्यातील सार्वजनिक हिताच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांमार्फत अनेकदा बंद पुकारण्यात येतो. मोर्चा, निदर्शने, घेराव अशा प्रकारची आंदोलने पुकारण्यात येतात. अशा वेळेस प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कार्यकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल होतात व न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून खटले दाखल भरण्यात येतात. असे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. या प्रलंबित खटल्यांमुळे राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांना नोकरी, पासपोर्ट व सरकारी कामांमध्ये अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे प्रलंबित खटले मागे घेण्याची विनंती विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्थांनी राज्य सरकारला घेतली होती. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2019 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे.
या निर्णयानुसार असे प्रलंबित खटले मागे घेण्यासाठी आता प्रत्येक पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
