नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणात दिलेल्या स्थगितीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं. ज्या खात्यासंदर्भात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे त्याच खात्याचे मंत्री आता मुख्यमंत्री आहेत आणि खातंही त्यांच्याकडे आहे. तेव्हा न्यायप्रविष्ट प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असते. ते टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पदावर राहणे योग्य नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी आज केली.
नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आणि महाविकास आघाडीची भूमिका त्यांनी मांडली. नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरणावरून त्यांनी सरकारला लक्ष्य करत ठाम भूमिका मांडली.
‘नागपूर खंडपीठाने जो स्थगिती आदेश दिला तो अत्यंत गंभीर आहे. त्याबद्दलच विश्लेषणात्मक सारं उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलं तरी प्रश्न आहेच की हा एवढा जूना विषय इतका सोपा असेल तर तो एवढे वर्ष चाललाच का? कोर्टात चाललाच का? एवढे वर्ष का लागले? हे प्रश्न आहे. न्यायलयाने स्थगितीतर दिलीच पण त्यात टिपण्णी देखील केली आहे की विषय न्यायप्रविष्ठ असताना देखील सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला आहे. त्या हस्तक्षेपाला विरोध नक्कीच आहे. ज्या खात्याच्या संदर्भात हा निर्णय आहे त्या खात्याचे मंत्री हे मुख्यमंत्री आहेत अशा वेळी सरकारकडून जी बाजू मांडली जाणार आहे तिच्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण निर्णय घेणारे तेच आहेत. याआधी देखील असे झाले आहेत की मंत्र्यांवर आरोप झाले की राजीनामे घेण्यात आले. अगदी मुख्यमंत्री असले तरी घेतले आहेत. कुठेही अवाजवी दबाव यंत्रणेवर येऊ नये, यासाठी तसे केले गेल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
कायद्यानुसार झालं असं जर सत्ताधारी म्हणत असतील तर न्यायालयाने स्थगिती का दिली? इतके दिवस ते न्यायप्रविष्ट का राहिलं? नागपूरच्या न्यासाच्या भूखंड अध्यक्ष जे असतात त्यांनी या गोष्टीला नकार का दिला होता? याचा उहापोह न्यायालयात होऊ द्या. आम्ही या विषयावर काही बोलत नाही, परंतु न्यायप्रविष्ट गोष्टीत सरकारचा हस्तक्षेप ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीने पदावर राहू नये, अशी ठाम भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी मांडली.
साहित्य संमेलनात हा विषय झाला होता की राजा तू चुकतो आहेस हे सांगता आलं पाहिजे. कारण राजा चूकत असेल तर त्याचे फटके फक्त राज्याला बसत नाही तर संपूर्ण राज्याला बसतात. अयोग्य निर्णय घेणारं सरकार राज्यात राहिलं तर सांगता येत नाही काय ते निर्णय होतील, असेही ते म्हणाले.
निधीवाटपाचा मुद्दा केला उपस्थित
निधी वाटपातील असमानतेवरून आज आवाज उठवण्यात आला. सरकारने उत्तर दिलं आहे की आम्ही असे होऊ देणार नाही. समतोल राखू, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
