बॉलीवूड अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडिसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने तिला तिच्या आधीपासून करार केलेल्या कामासाठी पूर्व परवानगीशिवाय परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे. फसवेगिरी करणाऱ्या सुकेश चंद्रशेखर 200 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तिचा तपास सुरू आहे.
पटियाला हाऊस न्यायालयानं तिच्या जामीन अटींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आणि सांगितलं की, आधीच्या निर्णय ज्यात जॅकलिनने देश सोडण्यापूर्वी तीन दिवस आधी न्यायालय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) माहिती द्यावी असं म्हंटलं होतं तो बदलण्यात येत आहे.
‘देश सोडण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे अवघड होतं आणि उदरनिर्वाहाचं साधन गमावण्याचं कारण होऊ शकतं’, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जॅकलिन फर्नांडिसला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मिळाला होता पण न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ती देश सोडू शकणार नाही अशी अट देखील यात घालण्यात आली होती.
न्यायालयानं नमूद केलं की, जॅकलीन फर्नांडिस ही बॉलीवूडमध्ये काम करत असल्यानं तिला वारंवार परदेशात जावं लागत होतं.
अभिनेत्रीचं वर्तन आणि यापूर्वी अनेकदा परदेशात कामासाठी जाताना केलेल्या नियमांचं पालन या कारणावरून जामीन अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
जॅकलीन फर्नांडिसनं परदेशात प्रवासाची सूचना देणारा अर्ज दाखल केल्यावर, तिचा पासपोर्ट 50 लाख रुपयांची मुदत ठेव पावती (FDR) जमा करण्याच्या अधीन राहून लगेच जारी केला जाईल. ती परदेशातून परतल्यावर एफडीआर जारी केला जाईल आणि पासपोर्ट तिला परत दिला जाईल.
जॅकलीन फर्नांडिसनं यापूर्वी जामीनाच्या अटी शिथिल करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती, कारण काही विशिष्ट परिस्थितीत परदेशात जाण्यासाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडून परवानगी घेणे तिच्यासाठी अडचणीचं होतं.
मे महिन्यात पटियाला हाऊस कोर्टानं जॅकलीन फर्नांडिसला दुबईतील आयफा पुरस्कारासाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती.
