पूरग्रस्तांच्या मदतीचे करोडो रुपये सरकारी भोवऱ्यात गडप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कल्याण, डोंबिवली परिसराला जोरदार तडाखा बसला. मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत तर झालेच शिवाय 22 हजार कुटुंबांचे संसार पाण्यात गेले. पूर ओसरल्यानंतर महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे केले. मात्र जवळपास सात हजार पूरग्रस्त कुटुंबांना फुटकी कवडीही मिळालेली नाही. पूरग्रस्तांच्या मदतीचे करोडो रुपये सरकारी भोवऱयात गडप झाले की काय, असे म्हणत ही कुटुंबे संताप व्यक्त करत आहेत.

कल्याण – डोंबिवलीत मुसळधार पावसामुळे 26 जुलै आणि 4 ऑगस्ट असा दोन वेळा पूर आला. यामध्ये नदी आणि खाडी किनाऱयावरील वसाहतींना जोराचा तडाखा बसला. घरात पाणी घुसल्यामुळे प्रापंचिक साहित्य वाहून गेले. आठ दिवस पूरग्रस्त तात्पुरत्या छावणीत राहिले. शिवसेनेसह विविध सामाजिक संघटनांनी पूरग्रस्तांसाठी जेवण, प्रापंचिक साहित्य अशी व्यवस्था केली. मात्र शासनाकडून मदत मिळत नसल्याने पूरग्रस्त कुटुंबे नाराज होती. अखेर 20 ऑगस्टपर्यंत 22 हजार पूरग्रस्त कुटुंबांचे पंचनामे महसूल विभागाने पूर्ण केले. शासनाने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 16 कोटी तहसील कार्यालयाकडे जमा केले. ही सर्व रक्कम पूरग्रस्तांना वाटप केल्याचे तहसीलदार दीपक आकडे सांगतात. अजूनही काही कुटुंबांना मदत वाटप करणे बाकी असून शासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र पूरग्रस्त कुटुंबांना त्यांचे हे म्हणणे मान्य नाही. 16 कोटी कुणाला वाटप केले याची यादी तहसील कार्यालयातून का मिळत नाही, असा त्यांचा सवाल आहे.

येथे मदत पोहोचलीच नाही
अटाळी, टिटवाळा, मोहने, खडेगोळवली, कैलासनगर, रायगड कॉलनी, मनीषा कॉलनी, कालधुनी, साईनगर, भवानीनगर, डोंबिवलीतील महाराष्ट्र नगर, मोठागाव.

ही तर क्रूर थट्टा
हजारो कुटुंबांचे संसार पाण्यात गेल्याने सर्वजण उघडय़ावर आहेत. दीड महिन्यानंतरही शासन मदत मिळत नसेल तर ही पूरग्रस्तांची क्रूर थट्टा असल्याचा संताप या कुटुंबांनी व्य़क्त केला आहे. आठ दिवसांत पूरग्रस्तांना मदत मिळाली नाही तर तहसील कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा शिवसेना खडेगोळवली विभागप्रमुख जगदीश तरे यांनी दिला आहे.

रोख रकमेत गोलमाल
तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या मदतीने पंचनामे केले आहेत. दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ घरात पाणी राहिले असेल तर शहरी भागात 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार अनुदान वाटप केले. ही रक्कम पूरग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा झाली. शासनाने यातील पाच हजार तत्काळ रोख देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र ही रक्कम अनेक कुटुंबांना मिळालेलीच नाही. यामध्ये गोलमाल झाल्याचा उघड आरोप पूरग्रस्त कुटुंबांनी केला आहे.