‘अन्न भाग्य योजने’वरून कर्नाटकातील काँग्रेसचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे. यातच आता कॉंग्रेसने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सांगितले आहे की, सरकार द्रारिद्रय रेषेखालील कार्डधारकांना 5 किलो तांदळाऐवजी रोख रक्कम देणार आहे. याबाबत बुधवारी कर्नाटकचे मंत्री एच. के. पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 1 जुलैपासून बीपीएल कार्डधारकांच्या खात्यात तांदळाऐवजी 34 रूपये प्रति किलोग्रॅम या दराने पैसे जमा केले जाणार आहेत.तांदूळ खरेदी होईपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था सुरू राहणार आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने या योजनेअंतर्गत राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना प्रति माणसी पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र राज्य सरकारने आतापर्यंत बीपीएल कुटुंबियांच्या प्रत्येक सदस्याला केवळ पाच किलो तांदूळच उपलब्ध केले आहे, ज्याची पूर्ती केंद्राकडून केली जात आहे. याबाबत भाजपकडून सिद्धारमैया सरकारवर निशाणा साधण्यात येत आहे. यामध्ये आता कर्नाटक सरकारने 10 किलो तांदूळ दोन पद्धतीने वाटण्याची योजना बनवली आहे.
यामध्ये बीपीएल कार्डधारकाला 5 किलो तांदूळ आणि पाच किलो तांदळाऐवजी रोख 170 रूपये प्रतिव्यक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री एचके पाटील यांनी सांगितले की, कर्नाटक कॅबिनेटने 5 किलो तांदळाचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 किलो तांदळासाठी रोख रक्कम देण्यात येणार आहेत. यासाठी बीपीएल कार्डधारकांच्या खात्यात 34 रूपये प्रतिकिलो असे 170 रूपये प्रतिव्यक्ती होतो. उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, एका कार्डधारकाला 5 किलो तांदूळ देण्याची योजना आहे. या मोबदल्यात त्यांना 170 रूपये रोख दिले जाणार. जर एका कुटुंबात दोन कार्डधारक आहेत तर कुटुंबालाला 170+170= ₹340 रूपये मिळतील. जर एका कुटुंबात तीन कार्डधारक आहेक त्यांना 170+170+170= 510 रुपये मिळतील. म्हणजेच जोपर्यंत पुरवठा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक गरीबाला 5 किलो तांदूळ आणि 170 रुपये सरकारकडून दिले जातील.
केंद्राने 5 किलो अतिरिक्त तांदळाला दिला नकार
केंद्र सरकारकडून सध्या कर्नाटकसाठी गरीबांसाठी 5 किलो तांदूळ प्रती व्यक्ती उपलब्ध केले जात आहे. याला वाढवून 10 किलो करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला, केंद्र सरकारने सांगितले की, ते अतरिक्त 5 किलो तांदूळ देऊ शकत नाही. मात्र, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन आणि नाफेड यांसारख्या केंद्रीय संस्थांकडून ते खरेदी करण्यास कर्नाटकने तयार असल्याचे सांगितले. मात्र नुकतेच केंद्र सरकारने ओपन मार्केट सेल स्कीम अंतर्गत केंद्राकडून राज्य सरकारांना तांदूळ आणि गहू विकणे बंद केले. हिंदुस्थानच्या खाद्य निगमद्वारा जारी करण्यात आलेल्या एका आदेशामध्ये सांगण्यात आले की, राज्य सरकारसाठी ओपन मार्केट सेल स्कीम अंतर्गत गहू आणि तांदूळ विक्री बंद केली दाते. तरी, ओपन मार्केट सेल स्कीम अंतर्गत तांदूळ विक्री ईशान्येकडील राज्ये, पहाडी राज्ये आणि कायदा आणि सुव्यव्स्थेची स्थितीचा सामना करत असलेल्या राज्ये नैसर्गिक आपत्तींसाठी सध्याच्या 3400 रूपये प्रति क्विंटल दराने चालू राहतील. पाऊस, तांदूळ आणि गव्हाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर एफसीआयने हे पाऊल उचलले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, तांदळाच्या किमती गेल्या एका वर्षात मंडी स्तरावर 10 टक्के आणि गेल्या एका महिन्यात 8 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी सांगितले होते की, राज्याला 2.28 लाख मेट्रिक टन तांदळाची गरज आहे. त्यांनी आरोप केले होते की, एफसीआयने 12 जून ला आवश्यक मात्रामध्ये तांदूळ उपलब्ध करण्यासाठी सहमती दाखवली होती मात्र दोन दिवसांनी त्यांनी शब्द पाळला नाही. कर्नाटकला अतिरिक्त तांदूळ पुरवठा करण्यास केंद्राने नकार दिल्याने त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची चिंता आहे की नाही अशी शंका निर्माण होते. आम्ही भाताचे पैसे देऊ. बीपीएल कुटुंबांना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ पुरवण्याचा खर्च आम्ही उचलू.
ही आहेक काँग्रेसची 5 आश्वासने
– प्रत्येक कुटुंबाला 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज.
– बेरोजगार पदवीधरांना 3 हजार रुपये मासिक भत्ता आणि पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना 1.5 हजार रुपये मासिक भत्ता.
– गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला दोन हजार रुपये मासिक भत्ता.
– प्रत्येक गरीब व्यक्तीला 10 किलो मोफत धान्य.
– सरकारी बसमध्ये प्रत्येक महिलेला मोफत प्रवासाची सुविधा.
