भीमा-कोरेगाव येथे 1 जानेवारीला साजरा केला जाणाऱया ‘शौर्य दिना’बद्दल वादग्रस्त विधान करणारे करणी सेनेचे अध्यक्ष अजयसिंग सेंगर यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारला. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी सेंगर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार देत पनवेल सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपील फेटाळले.
‘इंग्रजांकडून लढलेल्या गद्दार भारतीयांचा शौर्यदिन देशात साजरा कसा काय होतो? देशात गद्दारांचा सन्मान होता कामा नये ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. या देशासाठी ज्यांनी प्राणाचे बलिदान दिले आहे त्यांचा हा अपमान आहे. हा अपमान आम्ही कदापि सहन करणार नाही. भीमा-कोरेगाव येथील विजयस्तंभ सरकारने पाडला पाहिजे,’ असे विधान सेंगर यांनी वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले होते. याप्रकरणी अॅड. अमित कटारनवरे यांनी अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत केलेल्या तक्रारीच्या आधारे नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात सेंगर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे अटकेची शक्यता वाढल्याने सेंगर यांनी पनवेल सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. तेथे अर्ज फेटाळल्यामुळे सेंगर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, सेंगर यांचे विधान विजयस्तंभाचा अनादर करणारे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी सेंगर यांचे अपील फेटाळले.
