एखाद्या अल्पवयीन मुलाची परवानगी असल्याशिवाय त्याच्यावर लिंग परिवर्तनाची शस्त्रक्रिया करता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण केरळ उच्च न्यायालयाने दिलं आहे. अशा प्रकारे केली गेलेली शस्त्रक्रिया ही मुलाची प्रतिष्ठा आणि गुप्ततेचा भंग करणारी ठरेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
हे प्रकरण गुप्तांगाची वाढ न झालेल्या एका सात वर्षांच्या मुलाच्या लिंग पुनर्निर्माणाच्या शस्त्रक्रियेसंबंधी दाखल झालेल्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. याचिकाकर्त्या पालकांच्या मुलाला एड्रेनल हायपरप्लासिया असल्याचं समजलं होतं. यात मुलाच्या लिंगाची वाढ स्पष्ट असत नाही. त्यामुळे त्याच्या पालकांनी डॉक्टरशी संपर्क साधला. पण, कोणताही डॉक्टर कायदेशीर परनवानगीशिवाय शस्त्रक्रिया करण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे या याचिकेद्वारे मुलाच्या आई-वडिलांनी मुलावर शस्त्रक्रिया करून त्याला मुलगी म्हणून वाढवण्याची इच्छा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं की, अशा प्रकारे शस्त्रक्रियेला परवानगी देणं हे मुलाच्या भावनिक आणि मानसिक आरोग्याशी खेळण्यासारखं आहे.
आता हे मूल सात वर्षांचं आहे. काही वर्षांनी ते पौगंडावस्थेत जाईल. त्यानंतर त्याच्या लैंगिक भावनाही विकसित होऊ लागतील. त्यावेळी जर त्याला दिलेलं लिंग हे त्याच्यासाठी अडचणीचं ठरलं तर त्याच्यावर गंभीर मानसिक परिणाम होईल. अशी परवानगी देणं म्हणजे राज्यघटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 अन्वये त्याच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केल्यासारखं होईल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
जर लिंग निवडीची शस्त्रक्रिया करायची असेल तर त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. त्यात एक बालरोगतज्ज्ञ, लहान मुलांचे अँडोक्रायनोलॉजिस्ट, बाल शल्यविशारद आणि बाल मानसोपचार तज्ज्ञ यांचा समावेश असावा, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
