कृषी निविष्ठा उत्पादन आणि विक्री नियंत्रणासाठी प्रचलित कायदे संपूर्ण देशात लागू असताना राज्य सरकार पाच नवीन जाचक कायदे लादण्याच्या विचारात आहे. संपूर्ण देशातील राज्ये आधीच्या प्रचलित कायद्यांच्या माध्यमातून काम करत असताना हे नवीन पाच कायदे आणण्यात येणार असल्याने कृषिसेवा केंद्रचालक तणावात आहेत. हे कायदे येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याने या विरोधात कृषीसेवा केंद्रचालकांनी 5 डिसेंबरपासून राज्यात बेमुदत बंदची हाक दिली आहे.
20 नोव्हेंबरपासून कृषी निविष्ठा खरेदी बंद करणे व 5 डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत कृषिसेवा केंद्र बंदची हाक देण्याचे नाफदा या राज्य संघटनेने निश्चित केले असल्याची माहिती नंदुरबार फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष कन्हय्यालाल पटेल, उपाध्यक्ष पुलिंद शहा, सचिव राजेश वाणी यांनी संयुक्त पत्राद्वारे कळवण्यात आलं आहे. पत्रात म्हटले आहे, की कुठलाही विक्रेता शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते व कीटकनाशके स्वतः उत्पादन करीत नाही. कंपनीकडून आलेले सीलबंद मटेरिअल जसेच्या तसेच शेतकऱ्यांना विक्री करीत असतो. शासनाने परवाना दिलेल्या कंपन्यांकडून विक्रेता माल खरेदी करीत असतो. निविष्ठांच्या गुणवत्तेबद्दल काही अडचण आली तर त्याला विक्रेता जबाबदार राहू शकत नाही.
विक्रेता फक्त साक्षीदाराची भूमिका निभावतो व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करतो. तरीसुद्धा विक्रेत्यांना एमपीडीएसारखे कायदे लावण्यात येत आहेत. त्याला विरोध म्हणून 20 नोव्हेंबरपासून कृषी निविष्ठा खरेदी बंद करणे व 5 डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत कृषिसेवा केंद्र बंद करण्याचे माफदा या राज्य संघटनेने निश्चित केल्याचं पत्रात म्हटलं आहे.
