कुर्ला येथील मोडकळीस आलेल्या तीन माळय़ांच्या जुन्या चाळींमध्ये बेकायदेशीर फेरफार करणाऱ्या भाडेकरूंना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. तुम्ही कुणाच्या परवानगीने मालमत्तेमध्ये फेरफार केला? पालिकेकडून रितसर परवानगी घेतली का? असे प्रश्न करतानाच चाळीमध्ये सुरू केलेले पाडकाम थांबवण्याचा आदेश न्यायालयाने भाडेकरूंना दिला. तसेच हे भाडेकरू जाणूनबुजून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करीत असल्याचे जागामालकातर्फे सांगण्यात आले. त्यावर अशा भाडेकरूंनी कुर्ल्यात कुरुक्षेत्र बनवलेय, अशी उपहासात्मक टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
कुर्ला पश्चिमेकडील जुना आग्रा रोडवरील ‘विजय मेन्शन’ नावाच्या मोठय़ा चाळीचे हे प्रकरण आहे. चाळीतील काही भाग बेकायदा पाडून वाढीव बांधकाम केले जात आहे. ही चाळ ‘सी’ प्रवर्गात मोडणारी धोकादायक मालमत्ता आहे. त्यामुळे भाडेकरूंना चाळीमध्ये फेरफार करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी करीत जागामालकाने ऍड. दीपा पोहुजा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित भाडेकरूंवर पालिका कारवाई करीत नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने भाडेकरूंची कानउघाडणी केली. शुक्रवारी भाडेकरूंतर्फे ऍड. प्रदीप थोरात यांनी बाजू मांडली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतानाच खंडपीठाने भाडेकरूंच्या बेकायदा कृतीवर संताप व्यक्त केला.
13 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
पालिकेकडून परवानगी कधी घेतली ते आम्हाला सांगा, असे न्यायमूर्तींनी भाडेकरूंना सुनावले. याबाबत 4 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश भाडेकरूंना दिले व त्यांच्या उत्तरावर रिजॉइंडर सादर करण्यासाठी जागामालकाला 11 सप्टेंबरपर्यंतची वेळ दिली. याचिकेवर 13 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
