सामना प्रतिनिधी । पेण
सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असतानाच आता भूसंपादनात मोठा घोटाळा झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मूळ अभिलेखाप्रमाणे सर्वेक्षण केले असतानाही ती न स्वीकारता तब्बल 140 जमीनमालकांना दोनदा मोबदला दिल्याचे उघडकीस आले आहे. भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या या घोटाळय़ामुळे सरकारला कोटय़वधींचा चुना लागला आहे.
महामार्गासाठी संपादित जमिनीची सन 2008 साली प्रथम मोजणी करण्यात आली होती. सदर मोजणी मूळ अभिलेखाप्रमाणे न होता चुकीची झाली असल्याने पुन्हा 2014 व त्यानंतर 2018 ला येथील मोजणी करण्यात आली. हे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने झाले असतानाही मोजणीचा हा अहवाल प्रशासनाने न स्वीकारता जुन्या सर्वेक्षणाच्या आधारे खारपाडा परिसरातील 140 जमीनमालकांना दुसऱ्यांदा मोबदला दिला आहे. इतकेच नाहीतर चौपदरीकरणासाठी जमीन संपादित केली नसतानाही काही जणांना पैसे देण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी भगत यांनी केला आहे. धक्कादायक म्हणजे पाताळगंगा नदीवरील उड्डाणपुलासाठी 1995 साली जमीन संपादित करूनही सातबाऱ्यावरील संपादित क्षेत्र वजा करण्यात आले नाही. त्यामुळे 2008 साली चौपदरीकरणासाठी नव्याने करण्यात आलेल्या मोजणीत अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आल्याने सरकारला कोटय़वधींचा चुना लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
पाप लपवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची चुकीची मोजणी
मूळ अभिलेखाप्रमाणे महामार्गासाठी भूसंपादन झाले नसल्याच्या विरोधात धनाजी भगत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याची दखल घेत न्यायालयाने नव्याने शासकीय मोजणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हादरलेल्या अधिकाऱ्यांनी नव्याने भूसंपादन केले. मात्र आपले पाप लपवण्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाने पुन्हा चुकीच्या पद्धतीनेच मोजणी करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप भगत यांनी केला आहे.
